विश्वासाच्या नात्याचा गैरफायदा घेऊन पक्षकाराची ₹१० लाखांची फसवणूक; बारामती न्यायालयाकडून आरोपी वकिलास एक वर्ष सक्तमजुरी व ₹२५ हजार दंड
बारामती :- मोटार अपघातात पत्नीचा मृत्यू झाल्यानंतर मिळालेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेसंदर्भात पक्षकाराने ज्या वकिलावर विश्वास ठेवला, त्याच विश्वासाचा गैरफायदा घेऊन व्यावसायिक फीपोटी केवळ ₹१ लाख काढण्यात येणार असल्याचे सांगून प्रत्यक्षात स्वतःच्या खात्यावर ₹१० लाख हस्तांतरित केल्याचे न्यायालयीन पुराव्यात सिद्ध झाल्याने, बारामती शहर पोलीस ठाणे गुन्हा रजिस्टर क्रमांक ५३५/२०१९ मधील आरोपी अॅड. बापू बाबुराव दिवेकर यास मा. न्यायालयाने भारतीय दंड संहिता कलम ४२० अन्वये दोषी ठरवून एक वर्ष सक्तमजुरी आणि ₹२५,०००/- दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
सदर प्रकरणाचा न्यायालयीन क्रमांक R.C.C. No. 72/2020 असून, मा. टी. डी. इंगवले, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग, कोर्ट क्र. ५, बारामती यांनी दि. ३१ जुलै २०२६ रोजी निकाल दिला. न्यायालयाने आरोपीस भारतीय दंड संहिता कलम ४२० अन्वये दोषी ठरविले, तर कलम ४०६, ४६५, ४६८ व ४७१ मधील आरोप आवश्यक स्वतंत्र आणि वैज्ञानिक पुराव्याअभावी सिद्ध झाले नसल्याने त्या आरोपांत आरोपीस संशयाचा लाभ दिला.
या प्रकरणातील फिर्यादी बाळासाहेब दत्तात्रय रणसिंग यांच्या पत्नीचा दि. २२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी मोटार अपघातातील दुखापतींमुळे मृत्यू झाला होता. त्यानंतर त्यांनी मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, बारामती येथे नुकसानभरपाईचा दावा दाखल केला आणि त्या कामासाठी आरोपी अॅड. बापू बाबुराव दिवेकर यांची वकील म्हणून नियुक्ती केली. फिर्यादीने आपल्या कायदेशीर हक्कांच्या पूर्ततेसाठी आरोपीवर विश्वास ठेवला होता. नुकसानभरपाईची रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर फिर्यादी आणि त्यांची मुले अविनाश व तुषार यांच्या संयुक्त नावाने युनियन बँक ऑफ इंडिया, बारामती शाखेत संयुक्त खाते उघडण्यात आले.
अभियोग पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीने वकिली फी आणि न्यायालयीन औपचारिकतेसाठी काही कागदपत्रांवर सह्या आवश्यक असल्याचे सांगून फिर्यादीकडून धनादेश आणि बँक विड्रॉल स्लिपवर सह्या घेतल्या. आरोपीने व्यावसायिक फीपोटी केवळ ₹१,००,०००/- काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, त्यानंतर फिर्यादीच्या संयुक्त खात्यातून आरोपीच्या वैयक्तिक खात्यावर ₹१०,००,०००/- हस्तांतरित झाल्याचे बँक अभिलेखातून निष्पन्न झाले. या व्यवहाराबाबत फिर्यादीने आरोपीकडे विचारणा केली असता रक्कम परत करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचेही साक्षीत नमूद झाले; तथापि, रक्कम परत न मिळाल्याने फिर्यादीने पोलिसांत तक्रार नोंदविली.
अभियोग पक्षाने विविध व्यवहारांद्वारे एकूण ₹१६,१९,४९०/- रकमेबाबत आरोप केला होता. तथापि, न्यायालयाने प्रत्येक व्यवहाराची स्वतंत्रपणे छाननी केली. सर्व व्यवहारांचा लाभ आरोपीस झाला असल्याचा ठोस पुरावा उपलब्ध नसल्याने न्यायालयाने संपूर्ण ₹१६,१९,४९०/- रकमेबाबत दोष सिद्ध झाल्याचे मान्य केले नाही. मात्र, आरोपीच्या वैयक्तिक खात्यावर हस्तांतरित झालेल्या ₹१० लाखांच्या व्यवहाराबाबत मौखिक साक्ष आणि प्रमाणित बँक दस्तऐवज यांचा एकत्रित विचार करून फसवणुकीचा आरोप संशयापलीकडे सिद्ध झाल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला.
सदर गुन्हा दि. ३० जुलै २०१९ रोजी बारामती शहर पोलीस ठाण्यात नोंदविण्यात आला. तपास पूर्ण करून दि. ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले. न्यायालयाने दि. २७ जानेवारी २०२३ रोजी आरोपीविरुद्ध आरोप निश्चित केले. त्यानंतर अभियोग पक्षाने साक्षीदार तपासून मौखिक व दस्तऐवजी पुरावा न्यायालयासमोर सादर केला.
अभियोग पक्षातर्फे एकूण पाच साक्षीदार तपासण्यात आले. त्यामध्ये फिर्यादी बाळासाहेब दत्तात्रय रणसिंग, अविनाश बाळासाहेब रणसिंग, युनियन बँक ऑफ इंडिया, बारामती शाखेचे तत्कालीन सहाय्यक शाखा व्यवस्थापक ऋषिकेश विलास मोहिते, तुषार बाळासाहेब रणसिंग आणि तपासी अधिकारी पद्मराव रामराव गंपले यांचा समावेश होता. न्यायालयासमोर फिर्याद, फिर्यादी आणि आरोपी यांच्या बँक खात्यांची प्रमाणित विवरणपत्रे, बँक स्लिप्स, धनादेश, संबंधित व्यवहारांची नोंद आणि इतर महत्त्वाची कागदपत्रे पुराव्यात सादर करण्यात आली.
युनियन बँकेच्या अधिकाऱ्याने फिर्यादी व त्यांच्या मुलांच्या संयुक्त खात्याचे तसेच आरोपीच्या खात्याचे प्रमाणित खातेविवरण न्यायालयात सादर केले. न्यायालयाने सदर बँक अधिकाऱ्याची साक्ष स्वतंत्र आणि वस्तुनिष्ठ असल्याचे मान्य केले. प्रमाणित बँक अभिलेखांमधून संयुक्त खात्यातून आरोपीच्या खात्यावर ₹१० लाख हस्तांतरित झाल्याचा आर्थिक व्यवहार स्पष्टपणे सिद्ध झाला. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, व्यवहारानंतर मोबाईलवर प्राप्त झालेला transaction alert हा व्यवहार करण्यापूर्वी खातेदाराने पूर्ण माहितीने आणि स्वेच्छेने संमती दिली होती, याचा निर्णायक पुरावा ठरत नाही. व्यवहार झाल्यानंतर आलेली माहिती आणि व्यवहारापूर्वी दिलेली स्वेच्छेची संमती या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने फिर्यादीच्या साक्षीचे मूल्यमापन करताना नमूद केले की, फिर्यादीने केवळ ₹१ लाख व्यावसायिक फी म्हणून काढण्यास संमती दिल्याची साक्ष दिली होती, तर प्रत्यक्षात आरोपीच्या वैयक्तिक खात्यावर ₹१० लाख हस्तांतरित झाले. आरोपीने नुकसानभरपाईच्या ५० टक्के रकमेवर व्यावसायिक फीचा अधिकार असल्याचा बचाव घेतला. मात्र, अशा करारास समर्थन देणारा कोणताही लिखित फी करार, पावती, स्वीकृतीपत्र, खातेविवरण, पत्रव्यवहार अथवा इतर विश्वसनीय समकालीन दस्तऐवज न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला नाही.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, धनादेशावरील सही खरी असली तरी ती सही कोणत्या रकमेकरिता आणि कोणत्या उद्देशाने घेण्यात आली, हा स्वतंत्र व अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. एखाद्या व्यक्तीला केवळ ₹१ लाख काढण्यात येणार असल्याचे सांगून सही घेतली आणि त्या सहीचा वापर करून ₹१० लाख स्वतःच्या खात्यावर हस्तांतरित करण्यात आले, तर अशा परिस्थितीत ती सही व्यवहारास दिलेली मुक्त, पूर्ण माहितीवर आधारित आणि स्वेच्छेची संमती मानता येत नाही. या प्रकरणात आरोपीने केलेली खोटी प्रतिमा निर्माण करणारी मांडणी, त्या मांडणीवर विश्वास ठेवून फिर्यादीने दिलेली सही, त्यानंतर झालेला मालमत्तेचा हस्तांतरण व्यवहार, फिर्यादीचे आर्थिक नुकसान आणि आरोपीस झालेला अनुचित आर्थिक लाभ या सर्व बाबी पुराव्यांवरून सिद्ध झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
तपासातील काही त्रुटींचीही न्यायालयाने स्पष्ट नोंद घेतली. मूळ वादग्रस्त धनादेश जप्त न करणे, तो हस्ताक्षर तज्ज्ञ अथवा न्यायवैद्यक तज्ज्ञाकडे न पाठविणे, धनादेशावरील कथित फेरफाराचा वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध न करणे आणि व्यवहार प्रक्रिया करणाऱ्या संबंधित बँक अधिकाऱ्याची साक्ष न नोंदविणे या त्रुटी बनावट दस्तऐवजांशी संबंधित आरोपांसाठी महत्त्वाच्या ठरल्या. त्यामुळे कलम ४६५, ४६८ आणि ४७१ अंतर्गत आरोप सिद्ध झाले नाहीत. तसेच, कायदेशीर अर्थाने मालमत्ता आरोपीकडे विश्वासाने सुपूर्द करण्यात आली होती, हे स्वतंत्रपणे सिद्ध न झाल्याने कलम ४०६ मधील आरोपही सिद्ध झाला नाही.
मात्र, न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, तपासातील प्रत्येक त्रुटीमुळे संपूर्ण अभियोग आपोआप कोसळत नाही. ज्या आरोपाबाबत स्वतंत्र, विश्वसनीय आणि कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य पुरावा उपलब्ध आहे, त्या आरोपाचा निर्णय त्या पुराव्यावरच केला पाहिजे. या प्रकरणात प्रमाणित बँक अभिलेख, फिर्यादीची साक्ष, सहसाक्षीदारांची पुष्टी आणि आरोपीच्या खात्यावर झालेल्या ₹१० लाखांच्या हस्तांतरणाचा स्पष्ट पुरावा यामुळे भारतीय दंड संहिता कलम ४२० अंतर्गत फसवणुकीचा आरोप सिद्ध झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
शिक्षा ठरविताना न्यायालयाने आरोपी आणि फिर्यादी यांच्यातील वकील-पक्षकाराचा विश्वाससंबंध अत्यंत गंभीर मानला. फिर्यादीने आपल्या पत्नीच्या अपघाती मृत्यूनंतर मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या कायदेशीर प्रक्रियेसाठी आरोपीवर विश्वास ठेवला होता. आरोपी हा व्यावसायिक विश्वासाच्या स्थानावर होता. त्या विश्वासाचा गैरफायदा घेऊन आर्थिक लाभ मिळविण्याचे कृत्य हे केवळ साधे खासगी आर्थिक वादाचे स्वरूप नसून व्यावसायिक विश्वासभंगातून केलेला आर्थिक अपराध असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अशा प्रकारच्या कृत्यामुळे पीडिताचे आर्थिक नुकसान तर होतेच, परंतु कायदे व्यवसाय आणि न्यायप्रशासनावरील जनतेच्या विश्वासालाही धक्का पोहोचतो, अशी गंभीर नोंद न्यायालयाने केली.
या प्रकरणाला मानवी वेदनेची एक गंभीर किनारही आहे. फिर्यादी बाळासाहेब दत्तात्रय रणसिंग यांचे मार्च २०२६ मध्ये निधन झाले. त्यामुळे त्यांनी स्वतः न्यायालयाचा अंतिम निकाल ऐकला नाही. तथापि, त्यांनी नोंदविलेली तक्रार, न्यायालयात दिलेली साक्ष आणि पोलिसांनी संकलित केलेले बँकिंग व दस्तऐवजी पुरावे निष्फळ ठरले नाहीत. फिर्यादीच्या निधनानंतरही फौजदारी न्यायप्रक्रिया थांबली नाही. पोलिसांनी साक्षीदारांचा पाठपुरावा केला, अभियोग पक्षाने पुरावे न्यायालयासमोर मांडले आणि न्यायालयाने प्रत्येक पुराव्याचे स्वतंत्र व निष्पक्ष मूल्यमापन करून दि. ३१ जुलै २०२६ रोजी आरोपीस शिक्षा सुनावली.
फिर्यादी आज हयात नसले, तरी त्यांनी सत्यासाठी उचललेले पाऊल व्यर्थ गेले नाही. पुराव्यांच्या बळावर त्यांची तक्रार न्यायालयापर्यंत पोहोचली आणि न्याय अखेर त्यांच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचला. हा निकाल नागरिकांना असा विश्वास देणारा आहे की, तक्रारदाराच्या निधनानंतरही सत्य पुराव्यांच्या स्वरूपात जिवंत राहते आणि कायद्याची प्रक्रिया दोषी व्यक्तीपर्यंत पोहोचते.
“न्यायाला वेळ लागू शकतो; मात्र ठोस पुरावे, प्रामाणिक प्रयत्न, साक्षीदारांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि प्रभावी न्यायालयीन कामकाज असल्यास तक्रारदाराच्या अनुपस्थितीतही न्यायाचा आवाज थांबत नाही,” हा संदेश या निकालातून अधोरेखित झाला आहे.
फिर्यादीच्या कायदेशीर वारसांना दंडाच्या रकमेतून नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश देऊन न्यायालयाने केवळ आरोपीस शिक्षा सुनावली नाही, तर पीडित कुटुंबाच्या आर्थिक आणि मानसिक वेदनेची कायदेशीर दखलही घेतली आहे. मा. न्यायालयाने आरोपी बापू बाबुराव दिवेकर यास भारतीय दंड संहिता कलम ४२० अन्वये एक वर्ष सक्तमजुरी आणि ₹२५,०००/- दंडाची शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास आणखी तीन महिने साधी कैद भोगण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच दंडाच्या ₹२५,०००/- रकमेतून ₹२०,०००/- फिर्यादीच्या कायदेशीर वारसांना नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आणि उर्वरित ₹५,०००/- शासनजमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
सदर प्रकरणामध्ये महिला पोलीस शिपाई सगुणा आवटे यांनी साक्षीदारांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा, न्यायालयीन तारखांचे समन्वयन आणि आवश्यक न्यायालयीन कामकाजासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. अभियोग पक्षातर्फे सरकारी वकील श्री. ए. ए. रणसिंग, श्री. राहुल सोनवणे आणि श्री. होळकुंदे यांनी वेळोवेळी साक्षीदार तपासणे, दस्तऐवजी पुरावे न्यायालयासमोर सादर करणे आणि शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्याचे काम पाहिले.
पोलिसांनी नोंदविलेली तक्रार, तपासादरम्यान संकलित व जतन केलेले पुरावे, साक्षीदारांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा, अभियोग पक्षाचे प्रभावी न्यायालयीन कामकाज आणि मा. न्यायालयाने केलेले स्वतंत्र व निष्पक्ष पुरावा-मूल्यमापन यामुळे हा निकाल केवळ एका आरोपीस झालेली शिक्षा नसून, नागरिकांचा पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ करणारा निर्णय ठरला आहे.
प्रभारी पोलिस निरीक्षक
बारामती शहर पोलिस स्टेशन
No comments:
Post a Comment