बारामती शहर व तालुक्यात विनापरवाना झाडे तोडण्याचे काम चालू,वनविभागाचे अधिकारी जाणूनबुजून करतात दुर्लक्ष..

बारामती शहर व तालुक्यात विनापरवाना झाडे तोडण्याचे काम चालू,वनविभागाचे अधिकारी जाणूनबुजून करतात दुर्लक्ष..

बारामती:-बारामती तालुक्यात व शहरात काही ठिकाणी राजरोस पणे झाडे तोडण्याचे काम चालू असून दिसतंय पण आंधळं झाले सारखं वावरत असणारे यांना मात्र यासंदर्भात माहिती दिली तरी कारवाई करण्याचे टाळाटाळ करीत असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते सांगत असतात, कॅनल,रस्त्याच्या कडेला कामाच्या नावाखाली सर्रास झाडे तोडण्याचे काम चालू असते याबाबत लवकरच सविस्तरपणे प्रसिद्ध करणार आहोत पण आज मात्र अश्या बेकायदेशीर पणे झाडे तोडली जात आहे याकडे वरीष्ठ वनविभाग अधिकारी यांनी लक्ष देऊन कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे मात्र तसे होत नाही, नुकताच वडगाव निंबाळकर येथे काही झाडे विनापरवाना तोडली याबाबत तेथिल अधिकारी यांना याची कल्पना असूनही देखील कारवाई का झाली नाही व वरीष्ठ अधिकारी यावर कारवाई करतो असे म्हणून कधी कारवाई करतील हे पहावे लागेल,

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन

अधिनियम 1975 चे कलम 8 अन्वये कोणत्याही

नागरी क्षेत्रावरील (खाजगी / शासकीय) वृक्ष

तोडण्यावर प्रतिबंध घातला आहे. परंतु काही वृक्ष

धोकादायक झाली असल्याने जिवितांस व

वित्तास हानीकारक ठरत असल्याने तोडणे

आवश्यक असतात. तर काही वृक्ष ही विकास

कामामध्ये अडथळा ठरत असल्याने तोडणे

अशा परिस्थित

आवश्यक असतो.

अधिनियमातील तरतुदी प्रमाणे वृक्ष तोडणे

बाबतच्या प्रस्तावांवर निर्णय होऊन आवश्यकते

प्रमाणे वृक्ष तोडण्याकरीता भरपाई वृक्ष लागवड

करण्याच्या अटीवर वृक्ष तोडणेस मंजुरी दिली

जाते.परंतु सध्या असे आढळुन आले आहे की,

नागरीक व विकासक हे वृक्ष तोडणेकरीता

परवानगी न घेता परस्पर वृक्षतोड करता किंवा

वृक्षांचा विस्तार कमी करतात. विनापरवानगी व

अवैधरित्या वृक्षतोडल्यास वृक्ष कायदा 1975 चे

कलम 21 नुसार विनापरवानगी वृक्ष तोड

करण्यास दंड करणेची व सोबतच गुन्हा दाखल

करणेची तरतुद करण्यात आलेली आहे.

त्यानुसार प्रति वृक्ष जास्तीत जास्त 1 लक्ष

रुपयांपर्यत दंड होवु शकतो. तसेच 1

आठवडयापासुन 1 वर्षापर्यत कारावासाची शिक्षा

होऊ शकते. तरी उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण

विभागामार्फत सर्व नागरीकांना आवाहन

करण्यात येते की, त्यांनी धोकादायक व

बांधकाम बांधित वृक्षांची तोड करणे करीता

अथवा त्यांची छाटणी करणेकरीता रितसर  परवानगी घ्यावी अन्यथा त्यांचेवर कायदेशिर

कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशारा 

दिला आहे. तरी नागरिकरांनी पर्यावरण संवर्धन

व संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने विनापरवानगी

वृक्षतोड अथवा वृक्षांची छाटणी करु नये असे

आवाहन जरी करण्यात आले असले तरी तसे घडत नसल्याचे दिसत आहे, याबाबत वरिष्ठ वन विभाग अधिकारी यांना तक्रार केली असली तरी ते दखल किती घेतील हे पहावे लागेल.