सावकाराने तुमची जमीन लाटलीयं का?या अधिकाऱ्यांना करा तक्रारी व जमीन परत मिळवा...

सावकाराने तुमची जमीन लाटलीयं का?या अधिकाऱ्यांना करा तक्रारी व जमीन परत मिळवा...

पुणे :-खासगी सावकारी वाढत असताना कारवाई तक्रारी देखील वाढत असल्याचे दिसत असले तरी याबाबत म्हणावे असे कोणतेही कडक कारवाई होताना दिसत नाही, अनेक वेळा कोर्टात जावा असे सुनावले जाते, तर अधिकारी हे आत्ता राजकीय हित संबंध जपत आहे असे अनेक दाखल झालेल्या प्रकरणावरून दिसत असल्याचे अनेक पीडितग्रस्त यांनी बोलताना सांगितले. तक्रारी केल्यास केवळ फक्त तारीख पे तारीख देऊन अधिकारी पळवाटा काढतात असा गंभीर प्रकरणे व उदाहरण आहे ते लवकरच बाहेर येतील, आर्थिक हितसंबंध राखत एकप्रकारे सावकाराला पाठीशी घालत असल्याचे अनेकांनी सांगितले यामुळेच आत्ता खासगी सावकारांच्या पिळवणुकीला निर्बंध घालण्यासाठी सरकारने १६ जानेवारी २०१४ रोजी 'महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम राज्यभरात लागू केला. त्याअंतर्गत विश्वासघाताने जमीन बळकावणाऱ्या सावकाराविरूद्ध संबंधित शेतकऱ्याला जिल्हा उपनिबंधकांकडे (सहकार) थेट तक्रार करता येते.कायद्यानुसार चुकीचे खरेदीखत थेट रद्द करण्याचा न्यायाधीशांप्रमाणे अधिकार त्यांना प्रदान करण्यात आला आहे. पण, तक्रार केल्याच्या दिवसापासून मागे १५ वर्षांपर्यंतचा तो खटला असणे बंधनकारक आहे.महाराष्ट्रात दरवर्षी लाखो शेतकरी अडचणीच्यावेळी खासगी

परवानाधारक सावकारांकडून कर्ज घेतात. काहीजण विनापरवाना सावकारी देखील करतात आणि भरमसाट चक्रवाढ व्याज आकारणी करून जमिनी बळकावतात ही वस्तुस्थिती आहे. दरम्यान, बँकांमार्फत पीक कर्ज वाटपासाठीचे निकष आणि त्यासाठी होणाऱ्या विलंबामुळे

शेतकरी गावातील किंवा ओळखीतल्या सावकाराकडून कर्ज घेतात.बऱ्याचदा कर्जाची परतफेड वेळेवर न केल्यास सावकार संबंधित शेतकऱ्याच्या जमिनीवर ताबा मिळवतो किंवा

जमीन परत देत नाही. पण, जर का शेतकऱ्याने

सावकाराकडून कर्ज घेताना एखादी मालमत्ता तारण म्हणून ठेवली असेल आणि सावकाराने बळजबरीने ती बळकावल्यास अशी जमीन, मालमत्ता महाराष्ट्र सावकारी(नियमन) अधिनियम २०१४अंतर्गत परत मिळू शकते. सावकाराने शेतकऱ्याची जमीन बळकावली असेल आणि

त्या शेतकऱ्याने १५ वर्षांच्या आत तशी तक्रार तालुक्याचे सहायक निबंधक किंवा थेट जिल्हा निबंधकांकडे केल्यास तो खटला चालवून वस्तुस्थिती पडताळून निकाल दिला

जातो.अर्ज कोठे व कसा करायचा?

शेतकऱ्याने तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या सहायक निबंधकांकडे किंवा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे अर्ज करायचा असतो. अर्ज केल्याच्या तारखेपासून १५ वर्षे मागे संबंधित जमिनीची रेजिस्ट्री (खरेदीखत) झाली असल्यास

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियमाअंतर्गत हे प्रकरण निकाली काढले जाते. शेतकरी एका साध्या कागदावर देखील तो अर्ज करू शकतात. माझ्या जमिनीवर संबंधित व्यक्तीने ताबा मिळवला आहे किंवा त्या व्यक्तीने जमीन

बळकावली आहे, असे त्या अर्जात नमूद करावे लागते.तसेच त्यासोबत पुरावा म्हणून शेतकरी सावकाराकडून घेतलेले कर्ज, त्यावरील व्याज, यासंबंधीची कागदपत्रे जोडावी लागतात. तक्रारदार स्वत: बाजू मांडू शकतो वडील किंवा वकिलाची फी देण्याएवढी ऐपत नसलेले

तक्रारदार शेतकरी स्वत:ची बाजू स्वत: देखील मांडू शकतात. पण, शक्यतो वकिलांमार्फत खटला चाललेलाच बरा, असे मानले जाते. तक्रारदाराकडे ताबा अन् जमिनीची

मालकी सावकाराकडे असल्यास ती तक्रारदारासाठी जमेची बाजू ठरू शकते. सावकाराने किती पैसे दिले, त्या रकमेवर

किती व कसा व्याजदर आकारला, कोरे धनादेश घेतले का,चक्रवाढ व्याज आकारून मुद्दलापेक्षा अधिक रक्कम व्याजापोटी घेतली का, यासंबंधीचे पुरावे यावेळी महत्त्वाचे ठरतात. सुरवातीला संबंधित तालुक्याचे सहायक निबंधक

प्रकरणाची चौकशी करतात, त्याचा अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांकडे येतो. त्यानुसार वादी-प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून सुनावणी सुरु होते.

नऊ वर्षांत १०० शेतकऱ्यांना जमिनी परत मिळाल्या सोलापूर जिल्हा उपनिबंधकांकडे मागील नऊ वर्षांत( कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाल्यापासून) ३१० तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी १४९ तक्रारी निकाली निघाल्या असून तब्बल १०० शेतकऱ्यांना ९४.०५ हेक्टर

जमिनी सावकाराच्या पाशातून परत मिळाल्या आहेत.जिल्हा उपनिबंधकांकडे शेतकऱ्याने तक्रार दिल्यापासून किमान सहा महिन्यात निकाल देणे अपेक्षित असते. पण,काही अडचणींमुळे निकालास विलंब होतो, पण अन्यायग्रस्तांना न्याय हमखास मिळतोच, ही वस्तुस्थिती आहे.

साध्या कागदावर करता येईल तक्रारी अर्ज

खासगी सावकाराने अवैधरीत्या एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन विश्वासघाताने बळकावली असल्यास, शासनाने ठरवलेल्या व्याजदरापेक्षा अधिक व्याजदर आकारला असल्यास संबंधित सावकाराविरूद्ध आमच्या जिल्हा

उपनिबंधक कार्यालयाकडे साध्या कागदावर पुराव्यानिशी

अर्ज करता येतो. अन्यायग्रस्तांना निश्चितपणे न्याय मिळतो.