20 लाखांच्या कथित मागणीपर्यंत बारामतीत RTI, धमक्या आणि खंडणीच्या संशयित साखळीचा तपास..

20 लाखांच्या कथित मागणीपर्यंत बारामतीत RTI, धमक्या आणि खंडणीच्या संशयित साखळीचा तपास..

 

बारामती :- ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द करण्याच्या अर्जांपासून 20 लाखांच्या कथित मागणीपर्यंत; बारामतीत RTI, धमक्या आणि खंडणीच्या संशयित साखळीचा तपास चालू आहे, याबाबत मिळालेली माहितीनुसार शासकीय अर्ज, तक्रारी आणि प्रशासकीय कारवाईचा धाक दाखवून आर्थिक लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न झाला का? पोलिसांकडून इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, फॉरेन्सिक अहवाल आणि साक्षीदारांच्या जबाबांची सखोल पडताळणी माहितीचा अधिकार (RTI) हा शासनातील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी नागरिकांना देण्यात आलेला एक प्रभावी लोकशाही अधिकार आहे. मात्र, हाच अधिकार जर सार्वजनिक हिताऐवजी दबाव तंत्र, बदनामी, ब्लॅकमेलिंग किंवा आर्थिक लाभ मिळविण्याचे साधन म्हणून वापरला गेला तर काय होऊ शकते? बारामतीत समोर आलेल्या एका प्रकरणामुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

बारामती शहर पोलीस स्टेशन येथे गु.र.नं. 239/2026 भारतीय न्याय संहिता कलम 308(2), 308(3), 351(2), 3(5) अन्वये गुन्हा दाखल असून त्याचा तपास सध्या सुरू आहे.

सदर गुन्ह्यामध्ये गोपाळकृष्ण हरिभाऊ हरिहर, रा. गुणवडी, ता. बारामती यांच्याविरुद्ध फिर्याद दाखल करण्यात आलेली आहे. फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भात विविध शासकीय कार्यालयांकडे अर्ज, तक्रारी व पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानंतर त्या प्रक्रियेचा आधार घेत फिर्यादीवर दबाव निर्माण करण्यात आला, त्यांची बदनामी करण्याची भीती दाखविण्यात आली, सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविण्याच्या स्वरूपाच्या धमक्या देण्यात आल्या आणि आर्थिक मागणी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे.

फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार, शासकीय कार्यालयातील प्रलंबित कार्यवाही, गावातील सामाजिक वातावरण आणि त्यांच्या सार्वजनिक पदाचा संदर्भ देत त्यांच्यावर मानसिक दबाव निर्माण करण्यात आला. "माणसातून उठवू", "तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही", "गावातून बाहेर काढू" अशा स्वरूपाचे कथित संभाषण आणि त्याचबरोबर आर्थिक मागणी केल्याचा आरोप फिर्यादीने केला आहे.

तपासादरम्यान संकलित करण्यात आलेले इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, व्हिडीओ रेकॉर्डिंग, ट्रान्सक्रिप्ट, फॉरेन्सिक प्रमाणपत्रे, साक्षीदारांचे जबाब तसेच इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या प्राथमिक पडताळणीत फिर्यादीकडून रुपये 20,00,000/- ची आर्थिक मागणी करण्यात आल्याचे दर्शविणारी सामग्री उपलब्ध झालेली आहे. उपलब्ध डिजिटल पुराव्यांमध्ये संबंधित संभाषणाचे ध्वनीचित्रण, त्यावरील फॉरेन्सिक परीक्षण अहवाल, ट्रान्सक्रिप्ट तसेच साक्षीदारांनी दिलेली माहिती यांचा समावेश आहे.

सदर बाबींची वैज्ञानिक, तांत्रिक व कायदेशीर पडताळणी सुरू असून त्यासंदर्भात पुढील तपास प्रगतीपथावर आहे. उपलब्ध पुरावे, फॉरेन्सिक अहवाल, साक्षीदारांचे जबाब, इलेक्ट्रॉनिक डेटा व इतर कागदपत्रांच्या आधारे पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

*सर्वोच्च न्यायालयाची RTI व व्यवस्थेच्या दुरुपयोगाबाबत गंभीर निरीक्षणे* 

नुकत्याच झालेल्या एका सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश मा. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने माहिती अधिकार व्यवस्था, सार्वजनिक तक्रार यंत्रणा आणि न्यायिक प्रक्रियेच्या संभाव्य दुरुपयोगाबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदविली आहेत.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असे नमूद केले की, समाजात काही व्यक्ती विविध शासकीय कार्यालयांकडे वारंवार तक्रारी, अर्ज, माहिती अधिकार अर्ज, सोशल मीडिया मोहिमा आणि सार्वजनिक आरोप यांच्या माध्यमातून व्यवस्थेवर सतत दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. न्यायालयाने अशा प्रवृत्तींकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.

सरन्यायाधीशांनी असेही निरीक्षण नोंदविले की, काही व्यक्ती सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली विविध मंचांचा वापर करतात; मात्र प्रत्यक्षात त्यामागील उद्देश सार्वजनिक हिताचा आहे की वैयक्तिक वैमनस्य, प्रसिद्धी किंवा इतर हेतू आहेत, याची तपासणी होणे आवश्यक असते.

न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, कायद्याने दिलेले अधिकार हे लोकशाही बळकट करण्यासाठी आहेत; कोणत्याही व्यक्तीला त्रास देण्यासाठी, दबाव निर्माण करण्यासाठी किंवा व्यवस्थेचा गैरवापर करण्यासाठी नाहीत.

न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, माहिती अधिकार कायदा हा पारदर्शकता व उत्तरदायित्वासाठी अत्यंत महत्त्वाचा कायदा आहे. मात्र, कोणताही कायदा किंवा अधिकार हा त्याच्या मूळ उद्देशापासून दूर जाऊन दबाव तंत्र, वैयक्तिक सूडबुद्धी किंवा आर्थिक लाभासाठी वापरला जाऊ लागल्यास त्या बाबीकडे कायद्याच्या चौकटीत पाहणे आवश्यक ठरते.

*RTI म्हणजे अमर्याद अधिकार नाही* 

माहिती अधिकार कायद्यानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा, न्यायालयीन प्रक्रिया, वैयक्तिक गोपनीयता, चालू तपास, तृतीय पक्षाची माहिती, व्यावसायिक गुपिते, गुप्तचर संस्था, मंत्रिमंडळाची कागदपत्रे तसेच कायद्यात नमूद केलेल्या इतर संवेदनशील बाबींमध्ये माहिती नाकारता येऊ शकते.

त्यामुळे माहिती अधिकार हा नागरिकांचा अधिकार असला तरी त्याचा वापर कायद्याच्या मर्यादेतच होणे आवश्यक आहे.

तपासादरम्यान काही बाबी अशा समोर येत आहेत की, माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेल्या माहितीचा वापर सार्वजनिक हितासाठी करण्यात आला होता की संबंधित व्यक्तींवर दबाव निर्माण करण्यासाठी करण्यात आला होता, याचीही पडताळणी सुरू आहे.

*इतर व्यक्तींच्या सहभागाचाही तपास* 

सदर प्रकरणात आरोपी व्यतिरिक्त इतर काही व्यक्तींचा सहभाग आहे काय, याचा तपास सुरू असून उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे संबंधितांचा शोध घेण्यात येत आहे.

तपासादरम्यान प्राप्त होत असलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार काही नागरिकांकडूनही अशा स्वरूपाच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. काही प्रकरणांमध्ये माहिती अधिकार अर्ज, विविध शासकीय तक्रारी, बांधकामासंदर्भातील हरकती अथवा प्रशासकीय कारवायांचा आधार घेऊन नागरिकांवर दबाव निर्माण करण्यात आला होता काय किंवा आर्थिक मागण्या करण्यात आल्या होत्या काय, याचीही पडताळणी करण्यात येत आहे.

काही व्यक्तींनी गावातील नागरिकांच्या घरबांधकाम, मालमत्ता, प्रशासकीय मंजुरी अथवा इतर स्थानिक प्रश्नांशी संबंधित माहिती मिळवून त्याचा गैरवापर केला होता काय, याबाबत प्राप्त होत असलेल्या माहितीदेखील तपासाच्या कक्षेत घेण्यात आलेल्या आहेत.

*ब्लॅकमेलिंग व खंडणीला शून्य सहनशीलता* 

शासकीय अर्ज, तक्रारी, RTI, प्रशासकीय कारवाई किंवा कायदेशीर प्रक्रियेचा धाक दाखवून आर्थिक लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

*नागरिकांनी निर्भयपणे पुढे यावे* 

पोलीस अधीक्षक पुणे ग्रामीण श्री. संदीपसिंह गिल, अपर पोलीस अधीक्षक श्री. गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. सुदर्शन राठोड तसेच बारामती शहर पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक श्रीशैल चिवडशेट्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अशा स्वरूपाचे खंडणी, ब्लॅकमेलिंग, दबाव तंत्र आणि सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास देणारे गुन्हे रोखण्यासाठी विशेष लक्ष दिले जात आहे.

सदर गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक श्री. रत्नदीप भंडारे हे करीत आहेत.

सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक सुरक्षित, निर्भय आणि सुसह्य व्हावे यासाठी अशा प्रकारच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींविरुद्ध भविष्यातही सातत्याने कारवाई करण्यात येणार आहे.

"कायद्याचा आधार घेऊन न्याय मागणे हा अधिकार आहे; पण कायद्याचाच आधार घेऊन भीती निर्माण करणे किंवा पैसे उकळण्याचा प्रयत्न करणे हा गुन्हा आहे."

अशा स्वरूपाच्या कोणत्याही घटना घडल्या असल्यास नागरिकांनी निर्भयपणे पुढे येऊन माहिती द्यावी. त्यांच्या ओळखीची गोपनीयता राखण्यात येईल.

प्रभारी पोलीस निरीक्षक,

बारामती शहर पोलीस स्टेशन,

पुणे ग्रामीण