*दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला बळकटी आणण्यासाठी रुग्ण हक्क परिषद महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांचे बहुमत तयार करणार - उमेश चव्हाण*
सातारा(खंडाळा):-गोठविणार्‍या थंडीमध्ये घरदार सोडून दिल्लीतील रस्त्यावर आपल्या न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करीत असलेल्या शेतकर्‍यांना केंद्र सरकार कोणत्याही प्रकारे दाद द्यायला तयार नाही. आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांपैकी दहा शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू असताना मृत्यू झाले. तरीदेखील केंद्रातील सरकार शेतकर्‍यांशी साधी चर्चा करायला सुद्धा तयार नाही. या असंवेदनशील वृत्तीचा रुग्ण हक्क परिषद निषेध करते. शेती मालाला हमी भाव द्या, आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करा. या प्रमुख महत्त्वाच्या मागण्यासाठी गेली अनेक वर्षे कायदे करा म्हणून लढणार्‍या शेतकर्‍यांच्या माथी नको असलेले कायदे केंद्र सरकार जबरदस्तीने का थोपवत आहे? असा संतप्त सवाल रुग्ण हक्क परिषदचे संस्थापक अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी केला.
केंद्रातील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा देण्यासाठी व केंद्र सरकारने नको असलेले शेतकरी विरोधी कायदे तात्काळ रद्द करावेत म्हणून रुग्ण हक्क परिषदेचे कार्यकर्ते महाराष्ट्र राज्यात जनजागृती करीत आहेत. व हे शेतकरी विषयक कायदे शेतकर्‍यांना संपविणारे आहेत, शेतकर्‍यांचा नाश करणारे हे पटवून देत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून खंडाळा जिल्हा सातारा येथे आयोजित बैठकीत उमेश चव्हाण यांनी भूमिका मांडली. या वेळी त्यांच्यासोबत महाराष्ट्र प्रदेश संघटक शैलेश खुंटे, महाराष्ट्र प्रदेश संघटक नितीन शिंदे, केंद्रीय कामकाज समिती सदस्य गिरीष घाग, रुग्ण हक्क परिषदेचे विधी सल्लागार अ‍ॅड. सचिन गायकवाड सह स्थानिक कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.
उमेश चव्हाण पुढे बोलताना म्हणाले की, एकीकडे करोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये, म्हणून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन रद्द करायचे, संसदीय लोकशाहीची परंपरा रद्द करायची आणि त्याचवेळी पश्चिम बंगालमध्ये गर्दी जमवून निवडणूकांची तयारी करायची, पश्चिम बंगालमधील प्रचाराच्या गर्दीने आणि दिल्लीतील शेतकर्‍यांच्या बहुसंख्येने एकत्र येण्याने करोना वाढणार आहे कि थांबणार आहे ? असा अनेकदा संभ्रम निर्माण करून करोनाच्या नावाखाली हुकूमशाही पद्धतीने केंद्र सरकार कामकाज करीत आहे. मुळात संसदेचे हिवाळी अधिवेशन जर संपन्न झाले असते तर शेतीविषयक बिले माघार घेण्यासंदर्भातील चर्चा घडून आली असती व हे नको असलेले शेतकरी कायदे रद्दही करता आले असते. मात्र संसदेचे कामकाज व हिवाळी अधिवेशन रद्द करून मोदी सरकार इथल्या शेतकर्‍यांशी दगाबाजी करीत आहे. शेतकर्‍यांचे आंदोलन चिघळून येथील कायदा सुव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात बिघडविण्याच्या दृष्टीकोनातून येथील शेतकर्‍यांवर हेतूपुरस्सर अन्याय करीत आहे. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसू नये, यासाठी आत्ताच सर्वसामान्य शेतकरी नसलेल्या लोकांनी सुद्धा या आंदोलनात जमेल त्या ठिकाणाहून जमेल त्या पद्धतीने आंदोलनात सहभाग नोंदविला पाहिजे, असे आवाहन त्यानीं या ठिकाणी केले.
No comments:
Post a Comment