उद्धव ठाकरे यांच्या महावसुली सरकारने शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबवावी-.वासुदेव(नाना)काळे

उद्धव ठाकरे यांच्या महावसुली सरकारने शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबवावी..वासुदेव(नाना)काळे

बारामती: - शिवसेना भाजप सोबत सरकारमध्ये असताना शेतक-यांच्या बांधावर जाऊन नैसगिक नुकसानग्रस्त शेतक-यांना हेक्टरी ५० हजार रूपये नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे, अशी मागणी करणारे सध्याचे मुख्यमंत्री हे कोरोनाच्या नावाखाली घरात बसून कारभार करीत आहेत.व जगाचा पोशिंदा असणारा शेतकरी मरणाच्या दारात आहे.कोरोनाच्या काळात शेतक-यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे, तरी हा शेतकरी देशातील नागरिकांना जगवण्यासाठी

धडपडतोय, आणि तरी त्याच्या नशिबी . बि- बियाणांचे घोटाळे, खते मिळत नाहीत, पीक कर्जाबाबत बॅका उदासीन आहेत.आणि या सगळ्या संकटांशी दोन हात करुन जे पिकवलं त्या शेत मालाची विक्री व बाजारभावा बाबत समस्या आहेत.आज महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी गाईच्या दूधाला 18 ते 20 रुपयांपर्यंत प्रति लिटर भाव मिळत आहे. राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार 3.5 फॅट व 8.5 एसएनएफ नुसार किमान 25 रुपये प्रति लिटर दर देणे आवश्यक आहे, परंतु या आदेशाला सहकारी व खासगी दूध संस्थाकडून केराची टोपली दाखवण्यात येत आहे. मात्र दूसरीकडे दुधाला कमी भाव देणार्या दूध संस्था व खाजगी कंपन्यांवर कोणतीही कारवाई करण्याचे काम दुग्ध विकास विभागाकडून होत नाही. इतकंच

नाही तर खाजगी दूध संस्थावर व खाजगी कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.महाविकास आघाडी सरकारने पीक विमा कंपन्यांशी करार करताना निकष बदलल्यामूळे शेतक-्यांचे 4234 कोर्टीचे

नुकसान झाले आहे. ठाकरे सरकारने विमा कंपन्यांसोबत हातमिळवणी करुन निकष बदलवल्यामूळे हे घडले आहे. हे दलालांचे सरकार आहे.2019 च्या खरीप हंगामामध्ये 1 कोटी 28 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. तेव्हा तब्बल 85 लाख शेतक-्यांना नुकसान भरपाई पोटी 5 हजार 795 कोटी रुपये मिळाले होते. दुसर्या बाजूला 2020 च्या खरीप हंगामात 1 कोटी 38 लाख शेतक-यांनी पिक विमा काढूनही फक्त 15 लाख शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी फक्त 974 कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे खाजगी विमा कंपन्यांच्या घशात राज्याच्या शेतकर्यांच्या हक्काचे 4 हजार 234 कोटी रुपये ठाकरे सरकारच्या चुकीमुळे गेले खरीप 2020 मध्ये अवकाळी पाउस, चक्रीवादळ अशी अनेक संकट आली आहेत. कापसाचे उत्पादन बॉड अळीमुळे कमी झाले. सोयाबिन हाती आले नाही. बियाण्यांचे प्लॉट सुद्धा खराब झाले. सर्व पिकांची विदारक परिस्थिती असताना सुद्धा

विमा कंपन्यांनी कृषी विभागासोबत हात मिळवणी केली आहे.अनेक शेतक-्यांना यावर्षी पीक कर्ज मिळालेले नाही. त्यामुळे उसनवारी करुन ते पेरणीच्या कामाला लागले आहेत.

अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने शेतीपंपाची वीज कनेक्शन जोडणी कापण्याचा सपाटा लावला आहे. महाराष्ट्राच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात खरीप हंगामात कधीही विजेची तोडणी केली गेली नाही.अनेक जिल्ह्यात वादळी वारे आणि पावसामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्यांची स्थिती वाईट

झाली आहे. मागच्या नुकसानाचे पैसे अजून मिळाले नसल्याचं शेतकरी सांगत आहेत. पीक विमा उतरवला जात नाही.विमा कंपन्यांचे लोक पोहोचत नाहीत. जिथे जातात तिथे कमी नुकसान दाखवत आहेत. योग्य नुकसान दाखवण्यासाठी त्या लोकांकडून पैशांची मागणी होत आहे.

1) खरीपासाठी शेतकऱ्यांना तातडीने यूरिया उपलब्ध करून दयावा. व यूरिया, खते व बियाणे यांचा प्रश्न उद्धवल्यास तालुका स्तरावर हेल्पलाईन सुरू करावी. व संबंधित तक्रारीची 2 तासात दखल घेतली जावी.

2) 3.5 फॅट व 8.5 एसएनएफ असणा-या गायीच्या दूधाला किमान 30 रुपये प्रतीलिटर दर मिळावा. व मारगील 6 महिन्यातील संकलित दुधाला प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान देऊन तातडीने मार्गील फरक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा

करावा 3) कृषीपंपाची थकीत व चालू वीजबिले माफ करावीत व तसेच नियमीत बील भरणार्या शेतक-यांना प्रोत्साहन पर अनुदान द्यावे

4) शेतीसाठी दिवसा 12 तास श्रीफेज वीज उपलब्ध करून द्यावी.5) चक्रीवादळ व अतिवृष्टीने नकसान झालेल्या शेतकर्यांना तातडीने नुकसान भरपाई मिळावी

6) फसव्या कर्जमाफीच्या नुसत्या घोषणा न करता विशेष मंजूरी घेऊन 1 एप्रिल 2021 पर्यंतची सर्व प्रकारची कृषीकर्जे माफ करावीत.