खळबळजनक.. बारामतीत जमीन व्यवहार प्रकरणातील चेक बाऊन्स झाल्याने आरोपीस एक वर्ष सश्रम कारावास व ११ लाख रुपयांचा दंड..

खळबळजनक.. बारामतीत जमीन व्यवहार प्रकरणातील चेक बाऊन्स झाल्याने आरोपीस  एक वर्ष सश्रम कारावास व ११ लाख रुपयांचा दंड..

बारामती :-बारामती शहरातील चेक बाऊन्स प्रकरणी 11 लाखाचा दंड व 1वर्षे कारावासाची शिक्षा मिळाली याबाबत मिळालेली माहिती अशी की,जमीन घेऊन देण्याच्या बहाण्याने फिर्यादीकडून लाखो रुपये उकळून फिर्यादीने कालावधी नंतर आरोपीने दिलेला धनादेश (चेक)बाऊन्स झाला. याप्रकरणी फिर्यादीने पोलिसात तक्रार केली. आरोपीवर गुन्हा दाखल झाला सदर प्रकरण न्यायालयात गेले. आणि काही वर्षांनंतर फिर्यादीला न्याय मिळाला. बारामती न्यायालयाने आरोपीस दोषी ठरवत एक वर्ष सश्रम कारावास व ११ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा निकाल ३१मार्च २०२६ रोजी देण्यात आला. या प्रकरणातआरोपी शेखर सुरेश येवले (वय ४५, रा.तांदुळवाडी, ता. बारामती, जि. पुणे) याने फिर्यादीला जमीन घेऊन देण्याचे आश्वासन देतसुमारे ११ लाख रुपये उकळले. मात्र अनेक वर्षे उलटूनही जमीन न दिल्याने फिर्यादीने आपले पैसे परत मागण्यास सुरुवात केली. यानंतर आरोपीने फिर्यादीचा विश्वास संपादन करत त्याला धनादेश दिला. परंतु हा धनादेश बँकेत वटला नाही. त्यामुळे फिर्यादीने पोलिसांत तक्रार दाखल करून न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान आरोपीने फिर्यादीस १२ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे मान्य केले होते. त्याच दिवशी त्यापैकी १ लाख रुपये फिर्यादीस दिले होते.त्यामुळे फिर्यादीचे एकूण १२ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे आरोपीने मान्य केल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायदंडाधिकारी वर्ग - १, बारामती( दुर्गा प्र. पुजारी) यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिताकलम २५५ ( २ ) अंतर्गत तसेच परक्राम्य लिखत अधिनियम, १८८१ च्या कलम १३८ नुसारआरोपीस दोषी ठरवले.न्यायालयाने आरोपीस एक वर्ष सश्रम कारावास व ११ लाख रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली. दंडाची रक्कम न भरल्यास तीन महिन्यांचा साधा कारावास भोगावा लागणार आहे. तसेच, फौजदारी प्रक्रिया. संहिता कलम ३५७ (३) नुसार दंडातून वसूल होणारी ११ लाख रुपयांची रक्कम फिर्यादीस नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, आरोपीस वैयक्तिक बंधपत्र व जामीन मुचलका सादर करण्याचेर निर्देश देण्यात आले असून, फौजदारी प्रक्रियासंहिता कलम ४२८ नुसार आधी भोगलेल्यान कोठडीचा कालावधी 'सेट ऑफ' म्हणून ग्राह्यन धरण्यात येणार आहे. दरम्यान, आरोपीस याव शिक्षेविरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयात अपीलकरण्याचा कायदेशीर अधिकार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. तसेच न्यायनिर्णयाची प्रत व विनामूल्यदेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.या मुळे जमीन वखरेदी विक्री करणार्यांनाचे धाबे दानाणाले असून अनेक फ्रॉड एजंट यांच्यात खळबळ माजली आहे.