पत्रकारांना मिळणार अधिस्वीकृती..जे करतात डिजिटल वृत्त संस्थामध्ये काम.

पत्रकारांना मिळणार अधिस्वीकृती..जे करतात डिजिटल वृत्त संस्थामध्ये काम.

 नवी दिल्ली :  डिजिटल वृत संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांना पहिल्यांदाच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरोद्वारे  सोमवारी प्रकाशित नवीन केंद्रीय माध्यम अधिस्वीकृती दिशानिर्देश 2022च्या अंतर्गत मान्यता देण्यात येणार असल्याचं वृत्त  दिलं आहे.डिजिटल या दिशानिर्देशाच्या आधारावर राष्ट्रीय राजधानी कार्यरत पत्रकारांना सरकारी अधिस्वीकृती केली जात आहे. ही मान्यता 1 फेब्रुवारीपासून लागू झाली आहे.अँग्रीगेटर्सचा

दिशानिर्देशांनुसार,अधिस्वीकृतीसाठी विचार केला जाणार नाही,परंतु डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स समाचार ज्यांनी आयटी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश आणि डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड), कायदा, 2021 अंतर्गत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला आवश्यक माहिती सादर केली आहे, आणि कोणताही गुन्हा दाखल नाही आणि किमान एक वर्षापासून सातत्याने काम करत आहेत ते अधिस्वीकृतीसाठी पात्र असतील.वेगवेगळ्या वृत्त संस्थांसाठी त्यांचे सक्क्युलेशन,व्ह्युवरशीप किंवा सबस्क्रीपशनच्या आकड्यावर हा कोटा ठरवला जाईल.मात्र, यामुळे अधिस्वीकृती धारकांच्या संख्येत घट होण्याची शक्यता आहे.उदाहरणार्थ, एक लाखापेक्षा जास्त सक्क्युलेशन असणारे दैनिक, साप्ताहिक किंवा पाक्षिकाला 15 लोकांच्या कोट्याचा अधिकार असेल.तर 500 पेक्षा जास्त ग्राहक असेलल्या प्रिंट वृत्तसंस्थेला 50 अधिस्वीकृती मिळतील. प्रिंट आणि टीव्ही वृत्तसंस्था ज्यांकडे डिजिटल

मीडिया आहे,अगोदरच्या डिजिटलमधील पत्रकारांचा समावेश करावा त्यांना आपल्या कोट्यात लागेल.आता नवीन अधिस्वीकृतीसाठी अर्ज करणाऱ्या प्रिंट मीडिया पत्रकारांना सुद्धा आपल्या प्रकाशन संस्थेचे आरएनआय रजिस्ट्रेशन आणि संचालन प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता असेल,तर टीव्ही न्यूज चॅनलच्या पत्रकारांना आय अँड बी मिनिस्ट्रीच्या परवानगीचे पत्र सादर करावे लागेल. इतर बदलांमध्ये, केंद्रीय माध्यम अधिस्वीकृती

मार्गदर्शक तत्व, 2022 ने 'दिर्घ आणि प्रतिष्ठित

श्रेणी' अधिस्वीकृतीचे बदलून 'वरिष्ठ' केले आहे

आणि या श्रेणीमध्ये व्यक्तींसाठी 20 वर्षांसाठी

पीआईबी असल्यास पात्र होण्याची अनिवार्यतेची अट काढून टाकली आहे.अधिस्वीकृती आता, 65 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाचे पत्रकार म्हणून काम करणारे 'वरिष्ठ' म्हणून अर्ज करण्यास पात्र असतील.फ्रीलान्स कॅटेगरीत पत्रकारांना पहिल्याप्रमाणेच 20 (15 च्या ऐवजी) क्लिपिंग द्याव्या लागतील.सरकारने पत्रकारितेच्या माध्यमातून श्रमिक असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी सीए प्रमाणपत्राची अनिवार्यता बंद केली आहे.