फौजदारी संहितेचा रुग्ण अधिकार कायदा झाला पाहिजे, हेच रुग्ण हक्क चळवळीचे उद्दिष्ट - उमेश चव्हाण*

*फौजदारी संहितेचा रुग्ण अधिकार कायदा झाला पाहिजे, हेच रुग्ण हक्क चळवळीचे उद्दिष्ट - उमेश चव्हाण*

पुणे दि. 20 :- अनेक धर्मदाय व खाजगी रुग्णालयांमध्ये आमच्याकडे कोणत्याही शासकीय योजना नाहीत, तुम्ही स्वतःचेच पैसे भरा. असे ठामपणे खोटे बोलून रुग्ण कर्जबाजारी कसा होईल आणि हॉस्पिटल मालामाल कसे होईल, असेच धोरण सर्रासपणे आढळते. यासाठी फौजदारी संहितेचा रुग्ण अधिकार कायदा होणे, ही काळाची गरज आहे, असे मत रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी व्यक्त केले. रुग्णांचे हक्क व अधिकार या विषयावर ते आज बोलत होते.

        प्रत्येक रुग्णालयामध्ये बिल कसे आकारले जाते? याचे दर पत्रक लावणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक धर्मादाय रुग्णालयांच्या नामफलकावर धर्मादाय रुग्णालय आहे, असा उल्लेख करणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक रुग्णालयाच्या दर्शनी बाजूस रुग्णांचे हक्क व अधिकाराची सनद लावणे बंधनकारक आहे. या सर्व महत्त्वाच्या संवेदनशील गोष्टींसाठी रुग्ण हक्क परिषदेने आंदोलन केली, म्हणूनच या रुग्ण हक्क परिषदेच्या आंदोलनांना यश मिळाले व या सर्व गोष्टी बंधनकारक झाल्याचे रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी ठामपणे नमूद केले.

        बिलाअभावी - पैशा अभावी रुग्णाचा मृतदेह अडवून ठेवणे, बिल भरायला पैसे नाहीत म्हणून रुग्णाला डांबून ठेवणे, आधी पैसे- मग उपचार या धोरणामुळे उपचारा अभावी अनेक रुग्ण दगावतात, रुग्णाला लावल्या जाणाऱ्या प्रत्येक बिलाचे फेर लेखापरीक्षण शासकीय स्तरावर झाले पाहिजे, धर्मादाय रुग्णालयामध्ये निर्धन रुग्णांना मोफत उपचार मिळालेच पाहिजेत, एक शासकीय योजना असेल तर दुसरी योजना मिळत नाही हा गैर लागू नियम तात्काळ रद्द केला पाहिजे. प्रत्येक गरीब रुग्णाला सर्व शासकीय योजनांचा लाभ मिळाला पाहिजे. यासाठी रुग्ण हक्क परिषदेने निर्माण केलेला राज्यव्यापी लढा निर्णायक ठरला. मात्र आपण आता त्याच त्याच कारणांसाठी किती दिवस लढत बसायचे? असा सवाल करत उमेश चव्हाण म्हणाले की, फौजदारी संहितेचा रुग्ण अधिकार संरक्षण कायदा निर्माण करण्यासाठी राज्यव्यापी नव्हे तर देशव्यापी आंदोलन उभे करणे ही काळाची गरज झालेली आहे, रुग्ण अधिकार संरक्षण कायदा होण्यासाठी सर्वांनी आपल्यातील पक्षभेद, मतभेद विसरून एकत्र आले पाहिजे, असे आवाहनही रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी केले.

         लाखो रुपयांचे हॉस्पिटलचे बिल भरल्यामुळे गरिबी वाढण्याचे प्रमाण आता 40 टक्क्यांच्याही पुढे आहे, याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करून गरीब श्रीमंत असा भेदभावच न करता सर्वच नागरिकांना मोफत औषधोपचार मिळालेच पाहिजे, यासाठी भरीव निधीची तरतूद करावी. अन्यथा केंद्रातले आरोग्य मंत्रालय आणि राज्यातले आरोग्य मंत्रालय केवळ नावालाच आहे, असा समज लोकांमध्ये निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही.

 *रुग्ण हक्क परिषद केंद्रीय कार्यालय -*

 136 नारायण पेठ पुणे- 30

 संपर्क- 8806066061