दिलासादायक,गरीब कैद्यांना आता सरकार मिळवून देणार जामीन;सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना..

दिलासादायक,गरीब कैद्यांना आता सरकार मिळवून देणार जामीन;सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना..

पुणे:- जर एखाद्या गरीब व्यक्तीला एखाद्या

गुन्ह्यासाठी अटक करून प्रलंबित काळात तुरुंगात ठेवण्यात आले असेल आणि तो आर्थिक जामीन देऊ शकत नसेल, तर संबंधित सरकार जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरणामार्फत त्याची सुटका सुनिश्चित करण्यासाठी काम करेल. ॲमिकस क्युरीच्या सूचनांचा समावेश केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत नवीन एसओपी तयार केली आहे.न्यायमूर्ती एम एम सुंदरेश आणि एस सी शर्मा यांच्या खंडपीठाने एमिकस क्युरी आणि वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांच्या सूचनांचा समावेश केल्यानंतर नवीन एसओपी तयार केली. जामीनदार नसल्याने किंवा जामीनपत्रे भरण्यास असमर्थतेमुळे जामीन मंजूर होऊनही हजारो अंडरट्रायल कैदी तुरुंगात आहेत, हे कळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून हा खटला हाती घेतला. जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरण १ लाख रुपयांपर्यंतची जामीन रक्कम भरू शकते आणि जर ट्रायल कोर्टाने ती १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त निश्चित केली असेल, तर ती कमी करण्यासाठी अर्ज दाखल केला जाईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, खंडपीठाने म्हटले आहे की

जर एखाद्या अंडरट्रायल कैद्याला जामीन मंजूर झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत तुरुंगातून सोडण्यात आले नाही, तर तुरुंग अधिकारी डीएलएसए सचिवांना कळवतील, जे

ताबडतोब एका व्यक्तीला नियुक्त करतील जेणेकरून अंडरट्रायल कैद्याच्या बचत खात्यात पैसे आहेत की नाही हे पडताळले जाईल.जर आरोपीकडे पैसे नसतील, तर "जिल्हास्तरीय अधिकारप्राप्त समिती अहवाल मिळाल्यापासून पाच दिवसांच्या आत DLSA च्या शिफारशीनुसार जामिनासाठी निधी जारी करण्याचे निर्देश देईल.ज्या प्रकरणांमध्ये अधिकारप्राप्त समितीने 'गरीब कैद्यांना मदत योजने' अंतर्गत अंडरट्रायल कैद्याला आर्थिक मदतीचा लाभ देण्याची शिफारस केली आहे, अशा प्रकरणांमध्ये एका कैद्यासाठी प्रत्येक प्रकरणात ५०,००० रुपयांपर्यंतची आवश्यक रक्कम काढण्यासाठी निर्देशित केली जाऊ शकते आणि संबंधित न्यायालयाला मुदत ठेव किंवा इतर कोणत्याही विहित पद्धतीने उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते, जी जिल्हा समितीला योग्य वाटेल.निर्णयाच्या पाच दिवसांच्या आत आंतर- कार्यक्षम फौजदारी न्याय प्रणालीमध्ये एकीकरण होईपर्यंत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असल्याचे प्रसिद्धी माध्यमातून समजते.