बापरे..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रद्द होणार?

बापरे..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रद्द होणार?

मुंबई:-सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला इशारा दिला की, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत आरक्षण ५० टक्यांच्या वर गेल्याचे सांगत. तसेच निवडणुका रद्द करण्याचा इशारा देखील दिला आहे.यावर कायदेतज्ज्ञ अॅड. उल्हास बापट यांनी महत्त्वाची माहिती

दिली आहे.माध्यमाशी बोलत होते.निवडणुका रद्द होण्याची शक्यता आहे,महाराष्ट्रातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती) आगामी निवडणुकांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण

केले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकषानुसार ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण हे 'ट्रिपल टेस्ट'च्या अटी पूर्ण करत नसल्याने या निवडणुका रद्द होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीत स्पष्ट केले होते की, समानतेचा मूलभूत अधिकार (कलम १४, १५,१६) हा आरक्षणापेक्षा वरचा आहे. आरक्षण ही केवळ सुविधा (exception) आहे, नियम नाही. म्हणूनच ५० टक्क्यांहून जास्त आरक्षण देता येणार नाही. इंद्रा साहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ही ५० टक्के मर्यादा घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक ठरवली.त्यानंतरच्या अनेक निकालांत ही 'सीलिंग' निश्चित झाली आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागा या घटनेच्या कलम २४३ डी व २४३ टी अंतर्गत आरक्षित

होतात. त्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती,ओबीसी आणि महिलांसाठी एकत्रित ५० टक्के मर्यादा आहे. ५० टक्क्यांवर आरक्षण देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने मार्च २०२१ मध्ये 'ट्रिपल टेस्ट' अनिवार्य केले आहे.

1. राज्याने स्वतंत्र मागासवर्ग आयोग नेमावा.

2. त्या आयोगाने समकालीन (contemporary)

निरीक्षित आधारीय माहिती (empirical data) गोळा करून त्या समाजाची स्थानिक संस्थांमध्ये राजकीय मागासलेपणा ठरविणे.

3. एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत ठेवणे.

सध्याचा डेटा जुना आहे

महाराष्ट्रात आजपर्यंत स्वतंत्र मागासवर्ग आयोगच

अस्तित्वात नाही. सध्याचा डेटा जुना आहे आणि ५०टक्क्यांवरील आरक्षणही ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करत नाही. अशा परिस्थितीत निवडणुका घेतल्यास त्या निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालय किंवा सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिल्या जाऊ शकतात आणि रद्द होऊ शकतात, असा

इशारा अॅड. बापट यांनी दिला.निवडणुका अवैध ठरू शकतात "निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर कोर्ट थांबवू शकत नाही, पण निकालानंतर त्या निवडणुका अवैध ठरू

शकतात. त्यामुळे दोनच पर्याय आहेत. एकतर आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत आणा किंवा निवडणुका पुढे ढकला,असे ते म्हणाले.

निवडणुका पुढे ढकलायच्या असतील तर किमान ४-६ महिने तरी लागतील, कारण आयोग नेमणे, डेटा गोळा करणे आणि अधिसूचना काढणे यास वेळ लागेल. आधीच चार-पाच वर्षे निवडणुका रखडल्या आहेत, आणखी काही महिने गेले तर फारसा फरक पडणार नाही, असे मत त्यांनी

व्यक्त केले.सुप्रीम कोर्ट जे म्हणते ते अंतिम

मात्र लोकशाहीच्या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, हेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. "स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाहीचा खरा आत्मा आहेत. त्यांना दुर्लक्षित ठेवणे लोकशाहीला कमकुवत करणारे आहे," असे ते म्हणाले.शेवटी त्यांनी स्पष्ट केले की, राजकीय बाजू घेणे त्यांचाविषय नाही; पण सुप्रीम कोर्ट जे म्हणते ते अंतिम आहे.सुप्रीम कोर्ट हा भारतीय लोकशाही आणि घटनेचा अंतिम संरक्षक आहे. त्याचे आदेश सर्वांना मान्य करावेच लागतील, असे अॅड. उल्हास बापट म्हणाले.याबाबत ज्या ठिकाणी निवडणुका आहेत तेथिल उमेदवाराचे धाकधूक वाढली असल्याचे कळतंय.