अवैध दारू वाहतूक रोखण्यासाठी उत्पादन शुल्क व गृह विभागाने संयुक्त कारवाई करण्याचे आदेश उत्पादन शुल्क मंत्री यांनी दिले असले तरी बारामतीत अशी कारवाई होणार का?
बारामती:-महाराष्ट्र बरोबर पुणे जिल्ह्यात देखील अवैध दारू विक्री व त्याची वाहतुक राजरोस पणे चालू असल्याने अनेक तक्रारी केल्या गेल्या असल्या तरी कारवाईत मात्र दुजाभाव केला जातो, आपल्या हस्तकामार्फत लाखो रुपये हप्ता वसुली होत असल्याचे काही विक्रते बोलताना सांगतात,त्यामुळे आमच्यावर कारवाई झालीच तर तोडपाणी करून पुन्हा चालू करतो असे दबक्या आवाजात बोलताना ऐकव्यास येते.तर पुणे जिल्ह्यातील बारामती शहर व तालुक्यात राजरोसपणे अवैध दारू विक्री होत असते ती दारू निरा, जेजुरी व बारामती मधून विक्रते यांना सप्लाय होत असते, मात्र कारवाई झालीच तर ती छोटया धंदेवाल्यावर होत असते पण मूळ सप्लाय करणारा मालक मात्र बिनधास्त असतो कारण त्याचे आर्थिक साटेलोटे असल्याचे कळतंय, अश्या मूळ मालकांवर कारवाईसाठी वारंवार पत्र व तक्रारी करून ही कारवाई होतच नाही हे एक आश्चर्य म्हणावे लागेल,निरा, जेजुरी, हडपसर, बारामती या गावातून होणारी अवैध दारू सप्लाय व ते करणाऱ्या मालकांवर तडीपारी, एमपीडीए कायद्याअंतर्गत कारवाईची मागणी सामाजिक संघटना, महिला संघटना उत्पादन शुल्क मंत्री यांच्या कडे करणार असल्याचे समजतेय,काही ठिकाणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून अवैध मद्यनिर्मिती(दारू)व बेकायदेशीर विक्री रोखण्यासाठी कारवाई करण्यात येते. अवैध मद्याची वाहतूक रोखण्यासाठी गृह व उत्पादन शुल्क विभागाच्या संयुक्त कारवाईचा आढावा दर तीन महिन्याला घेणार असून संयुक्त कारवाई
वाढवण्याचा सूचना उत्पादन शुल्क मंत्री
शंभूराज देसाई यांनी दिल्या.नुकताच मंत्रालयात मंत्री देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत अवैध मद्य विक्री वरील कारवाई व उपाययोजना याबाबत आढावा घेण्यात आला.मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, अवैध मद्य विक्री करणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांविरुध्द हद्दपारी,एमपीडीए कायद्यांतर्गत सक्त कारवाई करण्यात यावी.सर्व बाबी तपासून बनावट मद्यनिर्मिती आणि अवैध दारूविक्री यावर आळा घालण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ट्रॅकिंग आणि ट्रेसिंग यंत्रणा आगामी काळात विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहे.
ज्या ठिकाणी अवैध मद्यनिर्मिती होत असेल
तेथील अधिकाऱ्यास याबाबत जबाबदार
धरण्याबरोबरच कायद्याचा जरब बसविणारी कारवाई करण्याचे निर्देश मंत्री देसाई यांनी यावेळी दिले.या बैठकीस गृह व राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment