खळबळजनक..तक्रादाराकडे पैसे
मागणाऱ्या पोलीस हवालदाराचे निलंबन
यवत:- तक्रारदार व्यक्तीकडे पैशाची मागणी केल्याच्या आरोपावरून यवत पोलीस ठाण्यातील एका पोलीस हवालदाराला निलंबित करण्यात आले आहे. याबाबतचा आदेश पोलीस अधीक्षक डॉ. पंकज देशमुख यांनी काढला आहे. अमोल दिलीप खैरे असे निलंबित केलेल्या पोलीस
हवालदाराचे नाव आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलीस हवालदार अमोल खैरे यांनी यवत पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मिसींग दाखल करून शोध घेण्यासाठी तक्रारदार जितेंद्रकुमार सुजाराम चौधरी( रा. कुंजीरवाडी, ता. हवेली) यांच्याकडून दहा हजार रुपयांची रक्कम स्वीकारली होती. सदरप्रकरणी जबाब नोंदविण्यासाठी वरीष्ठांनी पोलीस हवालदार अमोल खैरे यांना बोलावले असता त्यांनी टाळाटाळ केली.दरम्यान, त्या अनुषंगाने सदर प्रकरणात खैरे यांनी दाखवलेल्या संशयित, हेकेखोर आणि विपर्यस्त वर्तनाबद्दल
त्यांच्याविरूध्द शिस्तभंग कार्यवाही करण्याचे आदेश पोलीस अधीक्षक डॉ. पंकज देशमुख यांनी काढला.त्यानुसार महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 मधील कलम 25(2) (2) आणि महाराष्ट्र पोलीस (शिक्षा व अपिले) नियम
1956 मधील नियम 3 (1-A) (i) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून हवालदार अमोल दिलीप खैरे यांना शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीच्या अधीन राहुन आदेश निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून शासकिय सेवेतून निलंबित
करण्यात आले आहे.प्रस्तुत प्रकरणातील साक्षीदांरावर प्रभाव टाकण्याची दाट
शक्यता असल्याने, त्यांचे निलंबन कालावधीतील
मुख्यालय हे पोलीस मुख्यालय, पुणे ग्रामीण येथे राहणार आहे. खैरे यांना निम्न स्वाक्षरीत व्यक्तिच्या पुर्वपरवानगीशिवाय पोलीस मुख्यालय सोडता येणार नाही.खैरे यांनी खाजगी नोकरी स्वीकारणे, व्यापार किंवा धंदा करणे अनुज्ञेय असणार नाही. निलंबित असताना त्यांनी
खाजगी नोकरी स्वीकारल्यास किंवा धंदा केल्यास ते गैरवर्तणुकीबद्दल दोषी ठरतील आणि त्यानुसार कार्यवाहीस पात्र राहतील. तसेच, अशा बाबतीत ते निर्वाह भत्त्यावरील आपला हक्क गमावून बसतील असे देखील आदेशात नमूद
करण्यात आले आहे.दरम्यान, दरमहा निर्वाह भत्ता घेताना वरील नियमानुसार राखीव पोलीस निरीक्षक पोलीस मुख्यालय यांना निलंबन कालावधीमध्ये त्या महिन्यात कोणतीही खाजगी नोकरी अथवा धंदा स्वीकारून अर्थार्जन केले नाही, याबाबतचे लेखी प्रमाणपत्र देवून निर्वाह भत्त्याची रक्कम स्वीकारावी. तसेच सकाळ व संध्याकाळ या प्रमाणे दिवसातुन दोनवेळी
हजेरी देणे बंधनकारक राहील, असेही आदेशात म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment