विधवा महिलेचा निवारा हिरावून घरकुलाच्या जागेवर व्यावसायिक गाळे..भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमताविरुद्ध निलेश गायकवाड यांचे 3१ ऑगस्टपासून आमरण उपोषण.
बारामती:-शासनाने गरिबांना हक्काचा निवारा मिळावा म्हणून दिलेल्या 'घरकुल' योजनेतील जागेवर बोगस नोंदी करून, एका विधवा महिलेला बेघर करत तिथे चक्क व्यावसायिक गाळे उभारण्याचा धक्कादायक प्रकार मौजे वडगाव-निंबाळकर (ता. बारामती) येथे उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात अतिक्रमणधारकाला वाचवण्यासाठी ग्रामसेवक आणि अधिकारी यांनी संगनमत केले असल्याचे पुराव्यावरून स्पष्ट होत असल्याचे सांगण्यात आले . या भ्रष्ट साखळीविरुद्ध निलेश रवींद्र गायकवाड यांनी *3१ ऑगस्ट २०२६ रोजी पंचायत समिती, बारामती कार्यालयासमोर 'आमरण उपोषणाचे'* हत्यार उपसले आहे.
*७/१२ उताऱ्यावर वारसांची नोंद, तरीही ८-अ ला बोगस नाव:* शासनाच्या गट क्र. २९२ मधील घरकुलाच्या जागेवर मूळ मालक रवींद्र गायकवाड व त्यांच्या पश्चात त्यांच्या वारसांची ७/१२ उताऱ्यावर अधिकृत नोंद आहे. असे असतानाही, ग्रामपंचायतीने कोणताही कायदेशीर ठराव किंवा नोंदणीकृत खरेदीखत नसताना , किंवा ७/१२ ला नोंद नसताना सन १९९५ - १९९६ च्या कर आकारणी यादीमध्ये १९९७ च्या काल्पनिक ठरावाचा आधार घेऊन अतिक्रमणधारकाचे नाव बेकायदेशीरपणे थेट ८-अ उताऱ्यावर घुसवले आहे .
* अतिक्रमणधारक या विद्यमान सरपंचांच्या ओळखीच्या असल्यानेच,त्यांच्यावर कारवाई न करण्यासाठी ग्रामसेवकावर राजकीय दबाव आणला जात असल्याचे बोलले जात आहे .
* *BDO साहेबांची लेखी कबुली:*
स्वतः पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी (BDO) त्यांच्या १४ ऑगस्ट २०२५ च्या चौकशी अहवालात स्पष्टपणे मान्य केले आहे की , 'सदर ८-अ नोंद घेताना अनियमितता झाली असून, चूकीच्या पद्धतीने नोंदी झाल्या आहेत . अतिक्रमणधारकाकडे ग्रामपंचायतीची कोणतीही बांधकाम परवानगी नाही. तसेच मालकी सिद्ध करणारे त्यांचेकडे कोणतेही कायदेशीर कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत .
* दि. २७/२/२०२५ च्या ग्राम पंचायतीच्या मासिक सभेत सर्वानुमते मंजूर झालेल्या ठरावानुसार सदर जागा ही घरकुलाची असलेने त्या जागेची विक्री / व्यवहार करता येत नाही तरी मूळ मालकाच्या नावे जागा करण्यात यावी असे ठरले होते . तरीही सरपंच व ग्राम पंचायतीने या अनधिकृत अतिक्रमणाला संरक्षण दिले आहे .
*नोटीस फक्त कागदावरच:*
दरम्यान ग्रामपंचायतीने दि. २४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अतिक्रमण काढण्याबाबत ' ची नोटीस' बजावली होती. मात्र आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंधांमुळे चार वर्षे उलटूनही आज पर्यंत या नोटीसीवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही .
*न्यायालयाच्या नावाखाली प्रशासनाची पळवाट:*
दि. ७/सप्टेंबर/२०१० आणि दि. १०/ऑक्टोबर/२०१३ च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय जमीनीवरील अतिक्रमणास प्रतिबंध करणे ही सदर जमीन ज्या विभागाच्या ताब्यात आहे त्या विभागाची जबाबदारी आहे . व सदर तरतुदीनुसार सदर अतिक्रमण दूर करण्याकामी नियमाप्रमाणे योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी असा शासकीय आदेश असताना ,
गट विकास अधिकारी , बारामती. यांनी दि. १/७/२०२१ रोजी पत्र देऊन निलेश गायकवाड यांना, हे अतिक्रमण काढण्याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी आपलीच असून ते अतिक्रमण काढणे बाबत आपण न्याय मार्गांचा अवलंब करावा असे सांगितले होते . आणि आता कोर्टाचा
कोणताही 'स्थगिती आदेश' किंवा स्टे ऑर्डर नसताना , केवळ न्यायालयात दावा प्रलंबित असल्याचे कारण देऊन ग्रामसेवक आणि BDO कारवाईस टाळाटाळ करत आहेत. म्हणजे कोर्टात जाण्यासाठी त्यांनीच भाग पाडले आणि कोर्टात दावा चालू असल्याचे कारण देत नोंद दुरूस्त करण्यास तेच टाळाटाळ करत आहेत . विशेष म्हणजे, ज्या ग्रामसेवकाने या प्रकरणात गायकवाड यांच्या बाजूने न्यायालयात साक्ष दिली आहे, तेच ग्रामसेवक माहिती अधिकारात परस्परविरोधी व खोटी उत्तरे देऊन दिशाभूल करत आहे.
*उपोषणाच्या प्रमुख मागण्या:*
१) बोगस दस्तऐवज बनवून शासनाची आणि न्यायालयाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी तत्कालीन व विद्यमान ग्रामसेवक, सरपंच व संबंधित अधिकाऱ्यांवर *भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम २०१, २२७ व २५६* अन्वये तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
२) अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या सरपंचांना 'कलम ३९' अन्वये अपात्र करावे व कर्तव्यात कसूर करून संबंधित शासन निर्णयाचा अवमान करणाऱ्या BDO आणि ग्रामसेवकाला तत्काळ निलंबित करावे.
३) बेकायदेशीर ८-अ नोंद रद्द करून व्यावसायिक अतिक्रमण तत्काळ निष्कासित करावे.
"जोपर्यंत या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर आणि अतिक्रमणधारकावर फौजदारी कारवाई होऊन बेकायदेशीर नोंदी रद्द केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत हे 3१ ऑगस्टपासून चालू केलेले आमरण उपोषण कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेतले जाणार नाही," असा ठाम इशारा निलेश गायकवाड यांनी दिला आहे. यावेळी दोन दिवसापासून चालू असलेल्या अमरण उपोषणास बारामती टकारी समाज बांधवानी पाठींबा दिला.
No comments:
Post a Comment