आर्थिक लाभासाठी व्यवहार सुरू असलेली मिशनकडील 42 एकर जागा शासनजमा..

आर्थिक लाभासाठी व्यवहार सुरू असलेली मिशनकडील 42 एकर जागा शासनजमा..

यवतमाळ:- स्वातंत्र्यपूर्व काळात यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा तालुक्यात उमरी येथे फी मेथॉडिस्ट मिशन  यांना 42 एकर 5 गुंठे शेतजमीन लीजवर देण्यात आली होती.

 या जागेवर टीबी हॉस्पिटल, तलाव, शाळा व वसतिगृह बांधकाम करण्यासाठीच ही जागा देण्यात आली होती.मात्र, नंतरच्या काळात या जागेची विक्री करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. अस्तित्वात नसलेल्या संस्थेला ही जागा हस्तांतरित झाली.यावर आक्षेप घेत उमरी येथील एक जागरूक नागरिक विलास राजेश्वर आत्राम यांनी तक्रार केली. या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे खटला चालला. दोन्ही

बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून फी मेथॉडिस्ट मिशन यांच्याकडे असलेल्या उमरी येथील जागेचा गैरवापर होत असल्याचा ठपका ठेवून

ती जागा शासनजमा करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिला आहे. फी मेथॉडिस्ट मिशन ही संस्था अनेक सामाजिक उपक्रम राबवीत होती.त्यासाठीच या संस्थेला तत्कालीन बेरारच्या गव्हर्नरांनी 7 मे 1942 रोजी 42 एकर 5 गुंठे ही सी क्लास जागा लीजवर दिली. नंतर 1950 मध्ये या जागेवर टीबी

हॉस्पिटल बांधकामासाठी मुदतवाढ देण्यात आली.टीबी हॉस्पिटलसाठी 22 एकर 36 गुंठे, तलावाकरिता 5 एकर 25 गुंठे आणि शाळा व वसतिगृहासाठी 13 एकर 10 गुंठे इतकी जागा लीजमध्ये प्रस्तावित होती. या अटी व शर्ती लीजमध्ये स्पष्ट नमूद होत्या. मात्र नंतरच्या काळात काहींनी या जागेचा लाभ उठविण्याचा

प्रयत्न सुरू केला. 19 एप्रिल 1973 मध्ये ही जागा दि इटानी ई-व्हेनिजकल ट्रस्ट या संस्थेला परस्पर हस्तांतरित केली. एका संस्थेची मालमत्ता दुसऱ्या संस्थेला हस्तांतरण करताना शासनाची कुठलीही परवानगी घेण्यात आली नाही. मोठ्या आर्थिक लाभासाठी हा व्यवहार सुरू होता. सध्या फकी मेथॉडिस्ट मिशन यांच्याकडे असलेली उमरीची ही जागा अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी आहे. आजचा बाजारभाव चांगला असल्याने अनेकांचा या जागेवर डोळा आहे.राष्ट्रीय महामार्गाला लागून असल्याने ही जागा

हडपण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. हा प्रकार होऊ नये,म्हणून उमरीचे विलास राजेश्वर आत्राम यांनी अमरावती आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानुसार उपविभागीय अधिकारी, केळापूर यांच्याकडून अहवाल मागविण्यात आला. या अहवालानंतर यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जागेचा गैरवापर होत असल्याबाबतचा खटला चालला. या खटल्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट आदेश दिला आहे. त्यात शेत गट क्रमांक 101, 102, 104, 105 पूर्णपणे शासनजमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.