समता नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या व गैरव्यवहार करणाऱ्या संचालकांची चौकशीचे आदेश.. - vadgrasta

Breaking

Post Top Ad

Wednesday, February 8, 2023

समता नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या व गैरव्यवहार करणाऱ्या संचालकांची चौकशीचे आदेश..

समता नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या
 गैरव्यवहाराची व गैरव्यवहार करणाऱ्या संचालकांची चौकशीचे आदेश..                                                                                 बारामती:- कर्ज प्रकरणी संबंधित नसलेली स्थावर मालमत्ता जप्ती प्रकरणावरून समता नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या  गैरव्यवहाराची व गैरव्यवहार करणाऱ्या संचालकांची चौकशी करून वैधानिक कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सहकारी संस्थांचे सहाय्यक निबंध यांनी पुणे विभागीय सहनिबंधकांना दिले आहेत.बारामती येथील बांधकाम व्यवसायिक किरण शिंदे व
इतरांनी सहकार आयुक्त व निबंधक यांच्याकडे याबाबत तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. तक्रारदार किरण शिंदे हे संस्थेचे कर्जदार आहेत. 25
लाखांचे कर्ज त्यांनी संस्थेकडून घेतले आहे. परंतु कर्ज थकीत गेल्यानंतर संस्थेने तक्रारदार व जामीनदार यांच्यावर कारवाई केली. किरण शिंदे यांच्या कर्ज प्रकरणासाठी तारण देण्यात
आलेली अलगुडेवाडी तालुका फलटण जिल्हा सातारा येथील 41 गुंठे जमीनवर जप्तीची कारवाई केली. शिंदे यांच्या इतर मालकी हक्काच्या स्थावर मालमत्तेवर देखील कारवाई
करण्यात आली. मात्र संस्थेने संस्थेकडे तारण नसलेल्या गरिमा इंटरप्राईजेस या भागीदारी फॉर्मच्या बरामती खंडोबा नगर येथील मालमत्तेवर देखील जप्तीची कारवाई केली. शिंदे हे गरिमा इंटरप्राईजेस चे भागीदार आहेत. असे असले तरी देखील संस्थेकडे गरिमा इंटरप्राईजेस ची कोणतीही स्थावर मालमत्ता तारण नव्हती. तरीदेखील कारवाई करण्यात आली.त्यामुळे किरण शिंदे व गरिमा इंटरप्राईजेस चे इतर भागीदार यांनी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे दाद मागितली. त्याचा निकाल गरिमा इंटरप्राईजेस सारखा लागला. संस्थेने या
निकाला विरोधात अफजल जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात दावा दाखल केला. तेथे उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा निकाल करण्यात आला. जप्ती बेकादेशीर असल्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात स्पष्ट झाले. संस्थेने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज केला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी
यांनी तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांना कारवाईचे आदेश दिले. त्यानंतर गरिमा इंटरप्राईजेस ने न्यायालयात धाव घेतली.
व जप्ती आदेशाला न्यायालयातून स्थगिती मिळवली . त्यानंतर त्यांनी सहकार आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानंतर सदर
प्रकरणाची चौकशी करून वैधानिक कारवाईचे आदेश विभागीय सहाय्यक निबंधकांना देण्यात आले आहे.

No comments:

Post a Comment