पोलिसांनी केले नागरिकांना सक्त जाहीर आवाहन.“सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडू नका – मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करा!”..

पोलिसांनी केले नागरिकांना सक्त जाहीर आवाहन.“सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडू नका – मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करा!”..

बारामती:- दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक रस्ते, चौक, गल्लीबोळ व पदपथांवर फटाके फोडण्यास संपूर्ण बंदी – मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार.* 

*संदर्भ : मा. मुंबई उच्च न्यायालय, सामान्य मूळ दिवाणी अधिकारक्षेत्र, स्वतःहून दाखल जनहित याचिका क्रमांक ०१/२०२६ (Suo Motu Public Interest Litigation No. 01 of 2026 – In Re: Noise and Environmental Pollution; Public Nuisance caused by unregulated use of Music Systems with Amplifiers and Firecrackers on Public Streets During Festivals) मधील दिनांक २२/०९/२०२६, १५/१०/२०२६ व २१/१०/२०२६ रोजीचे न्यायालयीन आदेश.* *या अन्वये* 

*बारामती शहर व परिसरातील सर्व नागरिक, व्यापारी, फटाके विक्रेते, सार्वजनिक उत्सव मंडळे, धार्मिक व सामाजिक संघटना, मिरवणूक आयोजक, डीजे चालक, ध्वनिक्षेपक व्यावसायिक आणि सर्व संबंधितांना बारामती शहर पोलीस स्टेशनच्या वतीने सक्त सूचना व जाहीर आवाहन करण्यात येते की, मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मा. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी (G. S. Kulkarni) व मा. न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले (Dr. Neela Gokhale) यांच्या खंडपीठाने वरील स्वतःहून दाखल जनहित याचिकेमध्ये दिनांक २२/०९/२०२६ व १५/१०/२०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केले असून, दिनांक २१/१०/२०२६ रोजीच्या पुढील आदेशाद्वारे त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत अत्यंत गंभीर निरीक्षणे नोंदवून संबंधित प्रशासकीय व पोलीस यंत्रणांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.* 

मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक १५/१०/२०२६ रोजीच्या आदेशातील परिच्छेद १७(i) मध्ये स्पष्ट केले आहे की, सार्वजनिक रस्ते, वाहतुकीचे मार्ग व तत्सम ठिकाणी सण-उत्सवांच्या काळात फटाके फोडण्यास घातलेली संपूर्ण बंदी ही केवळ गणेशोत्सव किंवा दिवाळीपुरती मर्यादित नसून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात वर्षभर साजऱ्या होणाऱ्या सर्व सण-उत्सवांना लागू राहील. सदर निर्देशांची पुनरावृत्ती दिनांक २१/१०/२०२६ रोजीच्या आदेशात करण्यात आली आहे.

*मा. उच्च न्यायालयाची गंभीर टिप्पणी व न्यायनिर्णयातील महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे* 

मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक २१/१०/२०२६ रोजीच्या आदेशातील परिच्छेद २ मध्ये यापूर्वी स्पष्ट आदेश देऊनही संबंधित शासकीय व प्रशासकीय यंत्रणा प्राथमिक निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठीदेखील अत्यंत संथ गतीने कार्य करीत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. सार्वजनिक रस्ते, गल्लीबोळ व पदपथांवर फटाके फोडण्यास प्रतिबंध असल्याची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, सोशल मीडिया व इतर प्रसिद्धी माध्यमांतून सूचना प्रसिद्ध करण्याचे आदेश देऊनही आवश्यक कार्यवाही वेळेत झालेली नसल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले आहे.

तसेच परिच्छेद ३ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने पोलीस यंत्रणेची अंमलबजावणी अद्याप प्रभावी नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. सार्वजनिक मिरवणुकांमध्ये ध्वनिक्षेपक व साऊंड सिस्टीम वापरण्यासाठी आवश्यक पूर्वपरवानगी घेणे, निर्धारित डेसिबल मर्यादांचे पालन करणे तसेच सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास घातलेल्या बंदीची अंमलबजावणी करणे या बाबींमध्ये नियमित उल्लंघने होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

दिनांक २१/१०/२०२६ रोजीच्या आदेशातील परिच्छेद ४ व ५ नुसार मा. उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलीस आयुक्तांना सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन न्यायालयीन आदेशांची माहिती देणे, उल्लंघनांवर कारवाई करण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) तयार करणे, आवश्यक परवाना प्रदर्शित न करता ध्वनिक्षेपक वापरणाऱ्या मिरवणुकांवरील निर्बंधांची अंमलबजावणी करणे आणि सार्वजनिक रस्त्यांवरील फटाकेबंदीचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत न्यायालयासमोर अनुपालन प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

विशेषतः आदेशातील परिच्छेद ६ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहे की, कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित व्यक्तींविरुद्ध कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई तसेच आवश्यकतेनुसार फौजदारी अभियोग दाखल करण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ व २१ अंतर्गत संरक्षित अधिकारांवर प्रतिकूल परिणाम होत असताना उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध आवश्यक कारवाई करण्यात पोलीस यंत्रणेने कसूर केल्यास अशा निष्क्रियतेची गंभीर दखल घेतली जाईल आणि संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते.

यावरून मा. उच्च न्यायालयाने ध्वनी व वायुप्रदूषणास प्रतिबंध करणे, नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे आणि न्यायालयीन आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे या बाबींना अत्यंत महत्त्व दिले असल्याचे स्पष्ट होते.

दिवाळी सणाच्या अनुषंगाने नागरिकांसाठी सक्त कायदेशीर सूचना

१. सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास संपूर्ण बंदी : दिवाळी किंवा इतर कोणत्याही धार्मिक, सामाजिक अथवा सार्वजनिक सण-उत्सवाच्या निमित्ताने सार्वजनिक रस्ते, मुख्य चौक, गल्लीबोळ, पदपथ व सार्वजनिक वाहतुकीच्या मार्गांवर फटाके फोडू नयेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या दिनांक १५/१०/२०२६ रोजीच्या आदेशातील परिच्छेद १७(i) व १७(iii) नुसार सदर बंदी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात वर्षभर लागू आहे. त्यामुळे सकाळी अथवा रात्री कोणत्याही वेळेत सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास परवानगी नाही.

२. शांतता क्षेत्रांमध्ये फटाके फोडण्यास प्रतिबंध : मा. उच्च न्यायालयाच्या दिनांक १५/१०/२०२६ रोजीच्या आदेशातील परिच्छेद १७(ii) नुसार रुग्णालये, शासकीय कार्यालये, न्यायालये, शाळा व तत्सम शांतता क्षेत्रांमध्ये आणि त्यांच्या परिसरात फटाके फोडण्यास संपूर्ण प्रतिबंध आहे. नागरिकांनी रुग्ण, ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, विद्यार्थी व इतर संवेदनशील व्यक्तींच्या आरोग्यास आणि शांततेस बाधा निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

३. फटाके फोडण्याच्या कायदेशीर वेळेचे पालन : ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, २००० मधील नियम ५-अ नुसार रात्री १०.०० ते सकाळी ६.०० या कालावधीत आवाज निर्माण करणारे फटाके फोडण्यास प्रतिबंध आहे. तथापि, सकाळी ६.०० ते रात्री १०.०० या कालावधीतदेखील सार्वजनिक रस्ते, चौक, गल्लीबोळ व पदपथांवरील न्यायालयीन बंदी कायम राहील. इतर कायदेशीररीत्या अनुमत ठिकाणी फटाके फोडताना लागू न्यायालयीन आदेश, शासन निर्देश, वेळेच्या मर्यादा आणि इतर कायदेशीर अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे.

४. डीजे, लाऊडस्पीकर व ध्वनिक्षेपक वापराबाबत सक्त सूचना : सार्वजनिक मिरवणुका, धार्मिक कार्यक्रम व इतर उत्सवांमध्ये डीजे, लाऊडस्पीकर व साऊंड सिस्टीम वापरण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकरणाची आवश्यक लेखी पूर्वपरवानगी घेणे, न्यायालयीन आदेशानुसार परवाना प्रदर्शित करणे आणि निर्धारित डेसिबल मर्यादांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. विनापरवानगी किंवा परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन करून ध्वनिक्षेपक वापरू नयेत. ध्वनिक्षेपकांच्या वापरासंबंधी लागू असलेल्या वेळेच्या मर्यादांचेही पालन करावे.

५. फटाके विक्रेते, व्यापारी व उत्सव आयोजकांची जबाबदारी : सर्व फटाके विक्रेते, व्यापारी, सार्वजनिक उत्सव मंडळे, धार्मिक व सामाजिक संघटना आणि मिरवणूक आयोजकांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची माहिती संबंधित नागरिकांना द्यावी. फटाक्यांच्या विक्रीसाठी आवश्यक वैध परवाने, सुरक्षा नियम आणि लागू कायदेशीर अटींचे पालन करावे. सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास कोणालाही प्रोत्साहन देऊ नये.

६. हरित फटाक्यांचा वापर व पर्यावरण संरक्षण : मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक १५/१०/२०२६ रोजीच्या आदेशातील परिच्छेद १७(v) नुसार कमी ध्वनी व वायुप्रदूषण करणाऱ्या प्रमाणित हरित फटाक्यांच्या वापराबाबत जनजागृती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तथापि, हरित फटाके असले तरी सार्वजनिक रस्त्यांवरील बंदी किंवा शांतता क्षेत्रांतील प्रतिबंधातून कोणतीही सूट मिळणार नाही. नागरिकांनी शक्यतो फटाकेमुक्त व पर्यावरणपूरक दिवाळी साजरी करावी.

७. जनजागृती व तक्रार निवारणाबाबत न्यायालयीन निर्देश : मा. उच्च न्यायालयाने राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना शाळा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे आणि सोशल मीडिया यांद्वारे जनजागृती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा व पोलीस विभागाने नागरिकांच्या तक्रारी स्वीकारण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा निर्माण करणे, नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे आणि प्राप्त तक्रारींवर तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दिनांक २१/१०/२०२६ रोजीच्या आदेशातील परिच्छेद ७ नुसार जनजागृतीच्या सूचना दिनांक २४/१०/२०२६ पर्यंत प्रसिद्ध करून सोशल मीडियावर प्रसारित करण्याचे निर्देश संबंधित प्राधिकरणांना देण्यात आले आहेत.

८. उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई : सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडणे, प्रतिबंधित शांतता क्षेत्रांमध्ये फटाके फोडणे, विनापरवानगी ध्वनिक्षेपक वापरणे किंवा निर्धारित ध्वनीमर्यादांचे उल्लंघन करणे यासारख्या घटनांमध्ये संबंधित व्यक्ती, आयोजक व व्यावसायिकांविरुद्ध उपलब्ध पुरावे आणि लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार आवश्यक कारवाई करण्यात येईल. कायद्यात तरतूद असल्यास दंडात्मक कारवाई, साहित्य जप्ती किंवा फौजदारी अभियोग दाखल करण्याची कार्यवाही होऊ शकते. मा. उच्च न्यायालयाने कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध तत्पर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

९. नागरिकांनी तक्रार नोंदवावी : सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडणे, प्रतिबंधित ठिकाणी फटाके फोडणे, अनधिकृत ध्वनिक्षेपक वापरणे किंवा ध्वनी-वायुप्रदूषणविषयक नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास नागरिकांनी बारामती शहर पोलीस स्टेशनशी संपर्क साधावा. आपत्कालीन परिस्थितीत पोलीस मदत क्रमांक ११२ वर संपर्क साधावा. नागरिकांनी स्वतः कायदा हातात न घेता पोलीस प्रशासनास सहकार्य करावे.

मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्याबाबत अंतिम व सक्त जाहीर आवाहन

मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक २१/१०/२०२६ रोजीच्या आदेशात न्यायालयीन निर्देशांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याबाबत गंभीर नाराजी व्यक्त केली असून, नागरिकांच्या आरोग्याचे, सार्वजनिक शांततेचे आणि भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ व २१ अंतर्गत संरक्षित अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तत्परतेने व कायद्यानुसार कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

दिवाळी हा आनंदाचा, प्रकाशाचा आणि उत्साहाचा सण आहे. मात्र फटाक्यांमुळे निर्माण होणारा धूर, विषारी वायू, ध्वनीप्रदूषण आणि वायुप्रदूषण यांचा लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यामुळे आपला आनंद इतर नागरिकांच्या आरोग्यास, सुरक्षिततेस किंवा शांततेस बाधा आणणारा ठरू नये.

बारामती शहर पोलीस स्टेशनच्या वतीने सर्व नागरिकांना सक्तपणे सूचित करण्यात येते की, दिवाळीसह कोणत्याही सण-उत्सवाच्या निमित्ताने सार्वजनिक रस्ते, चौक, गल्लीबोळ व पदपथांवर फटाके फोडू नयेत. प्रतिबंधित शांतता क्षेत्रांमध्ये फटाक्यांचा वापर करू नये. डीजे व ध्वनिक्षेपक वापरताना आवश्यक परवानगी, निर्धारित वेळ आणि ध्वनीमर्यादांचे काटेकोर पालन करावे.

मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे किंवा लागू कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कायद्यानुसार आवश्यक कारवाई करण्यात येईल. कोणत्याही धार्मिक किंवा सार्वजनिक सण-उत्सवाच्या नावाखाली न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन करू नये.

सर्व नागरिक, व्यापारी, फटाके विक्रेते, उत्सव आयोजक आणि संबंधितांनी न्यायालयीन आदेशांचे स्वयंस्फूर्तीने पालन करून पोलीस प्रशासनास सहकार्य करावे व शांततापूर्ण, सुरक्षित आणि प्रदूषणमुक्त दिवाळी साजरी करावी.

“दिवाळी आनंदाची साजरी करा; इतरांच्या आरोग्याशी खेळू नका!”

“सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडू नका – मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करा!”

“न्यायालयाचा आदेश पाळा – कायदेशीर कारवाई टाळा – प्रदूषणमुक्त बारामती घडवा!”

पोलीस निरीक्षक

बारामती शहर पोलीस स्टेशन

पुणे ग्रामीण पोलीस

*जनहितार्थ प्रसिद्धीसाठी.*