गुरेढोरे जप्त करण्याचा नियम मागे घ्या,
सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश--जनावरे व्यक्तीच्या उपजीविकेचे साधन नवी दिल्ली : 'केंद्राचे व्यापारी व वाहतूकदारांची जनावरे जप्त करण्यासंबंधीचे २०१७ चे नियम प्राण्यांशी क्रूरता प्रतिबंधक कायद्याच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे केंद्राने हे नियम रद्द करावेत किंवा त्यांत सुधारणा करावी', असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एका प्रकरणात सुनावणी करताना केंद्राला दिले. 'गुरेढोरे संबंधित व्यक्तीच्या
उपजीविकेचे साधन आहेत. त्यामुळे हे नियम
रद्द केले नाही किंवा त्यात दुरुस्ती केली नाही
तर न्यायालय स्वतःच त्यांना स्थगिती देईल',असे कोर्टाने याप्रकरणी स्पष्ट केले आहे.
केंद्राने २०१७ मध्ये 'प्राण्यांशी क्रूरता प्रतिबंधक
कायदा-१९६०' अंतर्गत 'प्राण्यांशी क्रूरता प्रतिबंधक नियम ( खटल्यातील संपत्तीची काळजी व संगोपन) नियम' तयार केले होते. २३ मे २०१७ रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या या नियमांना'बफेलो ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन' ने आव्हान दिले होते. 'गुरेढोरे आमच्या कुटुंबाच्या उपजीविकेचे साधन आहे. पण, सरकार या नियमांतर्गत बळजबरीने आमच्या गुरांची जप्ती करून त्यांना 'गोशाळेत पाठवत आहे', असा आरोप या संघटनेने केला होता. त्यांच्यायाचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश एस. ए.बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना व न्यायमूर्ती व्ही.सुब्रमणियन यांच्या खंडपीठाने केंद्राला हे कायदे मागे घेण्याचे किंवा त्यात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले.'ही गुरेढोरे संबंधित व्यक्तींच्या उपजीविकेची साधने आहेत. आम्ही पाळीव कुत्रे किंवा मांजरांविषयी बोलत नाही. लोक आपल्या गुराढोरांच्या मदतीनेच जीवन
जगतात. त्यामुळे व्यक्तीला दोषी ठरवण्यापूर्वीच तुम्ही ते जप्त करू शकत नाही.तुमचे नियम कायद्याच्या विरोधात आहेत. तुम्ही ते मागे घ्या किंवा त्यात सुधारणा करा, अन्यथा न्यायालय स्वतःच त्यांना स्थगिती देईल', असे कोर्टाने याप्रकरणी स्पष्ट केले. त्यावर केंद्रातर्फे युक्तिवाद करणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल के सूद यांनी गुराढोरांवर अत्याचार होत असल्यामुळे हे नियम यापूर्वीच अधिसूचित करण्यात आल्याची बाब कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर कोर्टने त्यांना पुन्हा हे नियम मागे घेण्याची ताकिद दिली. 'दोषी ठरवल्यानंतरच व्यक्तीची जनावरे जप्त करण्याची कायद्यात स्पष्ट तरतूद आहे. केंद्राचे नियम तरतुदीच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे नियम दुरुस्त करा किंवा आम्हीच त्यांना स्थगिती देऊ', असे कोर्ट म्हणाले. अखेर, सूद यांनी याप्रकरणी योग्य ते निर्देश प्राप्त करण्यासाठी कोर्टाला सुनावणी एका आठवड्यापर्यंत स्थगित करण्याची विनंती केली. ती कोर्टाने मान्य केली. याप्रकरणी आता येत्या ११ तारखेला पुढील सुनावणी होणार आहे.
No comments:
Post a Comment