पुणे:- महाराष्ट्रात व देशासह जगात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता व या महामारीच्या काळात मध्ये आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक जीव तोडून काम करत आहेत परंतु शासन त्यांची दखल घेत नाही. सध्या आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक ग्रामीण व शहरी भागात खूप मोलाचे कार्य करत आहेत. परंतु त्यांना ना पुरेसे सुरक्षा किट, ना मानधन आहे.या सर्व आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक दिवसभर ग्रामीण भागातील आपआपल्या गावात तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणि उपकेंद्रात दिवसभर कामाला थांबवून घेतले जात आहे. परंतु शासन त्यांच्या कुठल्याच बाजूने मदत करत नाही.जर एखादी आशा किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणी कोरोना पॉझिटिव्ह निघाला आणि त्यांना ऍडमिट
करायची गरज पडली तर त्यांना बेड मिळत नाही. तसेच त्यांच्यासाठी त्यांना मेडिक्लेम नाही. त्यांना कोणत्याच प्रकारची मदत आरोग्य विभाग किंवा ग्रामपंचायत ,नगरपालिका, महानगरपालिका करत नाही. त्यांना कामे सांगणारे खुप आहेत पण मदत कराय ला कोणीच नाही. त्यांना महिन्याला जे तुटपुंजे मानधन मिळते, त्यातूनच त्यांचा उदरनिर्वाह होत असतो. परंतु सध्या खुप आर्थिक अडचणीचा सामना होत आहे. त्यांना कुठलाच मेडिकल योजना नाहीत.त्यामुळे आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक सध्या खूप खूप
प्रॉब्लेम मध्ये आहेत. आशा व गटप्रवर्तकांना कोणतीही सुरक्षेची साधने न देता तपासणी करणे, कोविड सेंटरची ड्युटी, लसीकरण केंद्रावर ड्युटी, तसेच होमकॉरटाईन असलेल्याची ऑक्सिजन पातळी तपासणी इत्यादी कामे त्यांच्या कडुन करून घेत ली जात आहेत.
45 व्या श्रम आयोगाच्या शिफारशीनुसार किमान वेतन लागू करावे. कोविड लसीकरण ड्युटी आशांना बंधनकारक नसतानाही ड्युटी लावली जात आहेत ,त्यासाठी मानधनाची विशेष तरतूद करावी. कोविड सुरक्षाचे साहित्य देण्यात यावे प्रतिदिन ५००/- रुपये मोबदला देण्यात यावा , आशा व गटप्रवर्तकांना किंवा
त्यांच्या कुटूंबातील सदस्यासाठी राखीव बेड ठेवण्यात यावा. आशा व गटप्रवर्तकांना रुपये १०,००,०००/- चा आरोग्य विमा देण्यात यावा. तसेच जे काम आशा व गटप्रवर्तकांचे नाही. ते काम सांगित ले जाऊ नये. या मागण्या निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहेत.मागण्या मान्य न झाल्यास 24 में रोजी एक दिवसीय संप करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला निवेदनावर जिल्हाध्यक्षा स्वाती धायगुडे, सरचिटणीस श्रीमंत घोडके,कार्याध्यक्षा राणी राऊत, कोषाध्यक्षा कविता मुळे यांच्या सह्या आहेत.
No comments:
Post a Comment