वाघळवाडी ग्रामपंचायत पदाधिकारी अन् ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची चौकशी करा; बारामती सत्र न्यायालयाचे उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांना आदेश..

वाघळवाडी ग्रामपंचायत पदाधिकारी अन् ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची चौकशी करा; बारामती सत्र न्यायालयाचे उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांना आदेश..

बारामती :- वाघळवाडी ग्रामपंचायत पदाधिकारी अन् ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची चौकशी करा; बारामती सत्र न्यायालयाचे उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांना (Dy.S.P.) आदेश करण्यात आले असल्याचे मिळालेल्या माहितीनुसार 

 * मागासवर्गीयांच्या हक्काचा निधी लाटल्याचा व योजनांपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप

 * सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश यादव यांच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठे यश; 'ॲट्रॉसिटी' कायद्यांतर्गत चौकशीचे आदेश देण्यात आले.

वाघळवाडी-सोमेश्वरनगर ग्रामपंचायत हद्दीतील पात्र, बेघर आणि भूमिहीन मागासवर्गीय कुटुंबांना हक्काच्या शासकीय योजना, घरकुल अनुदान आणि कायदेशीर जागा मिळण्यापासून वंचित ठेवणाऱ्या तत्कालीन व कार्यरत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य आणि ग्रामविकास अधिकारी यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. या लोकप्रतिनिधींनी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मागासवर्गीय वस्तीच्या नावाखाली निधी मंजूर करून तो इतर वस्त्यांवर वापरल्याचा गंभीर आरोप करत, त्यांच्यावर ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी बारामती सत्र न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. मा. अपर सत्र न्यायाधीश सुरेखा आर. पाटील यांनी बारामतीचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी (Dy.S.P.) यांना फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (Cr.P.C.) कलम २०२ अन्वये या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, वाघळवाडी सोमेश्वरनगर ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन व कार्यरत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य आणि ग्रामपंचायत अधिकारी (ग्रामविकास अधिकारी) हे शासन निर्णयानुसार मागासवर्गीय कुटुंबांसाठी आणि त्यांच्या वस्त्यांसाठी येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करत नव्हते. स्वतःची जागा नसणाऱ्या, पात्र, बेघर मागासवर्गीय कुटुंबांना सरकारी जागा व घरकुल बांधकामासाठी अनुदान मिळावे म्हणून वरिष्ठ कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्यास हे पदाधिकारी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत होते. तसेच ग्रामपंचायत निधीमधील मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी राखीव असलेला १५% निधी योग्य प्रकारे न वापरता, मागासवर्गीय वस्तीच्या नावाने शासकीय निधी मंजूर करून तो इतर सर्वसाधारण वस्तूंमधील मूलभूत सुविधांसाठी वळवण्यात येत होता, असा थेट आरोप करण्यात आला आहे.

या अन्यायाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते श्री. सुरेश किसनराव यादव (रा. मु. पो. सोमेश्वरनगर, ता. बारामती) यांनी २०१८-१९ पासून ते २०२४ पर्यंत पायातील चपला तुटेपर्यंत शासकीय कार्यालयांचे उंबरे झिजवले. त्यांनी बारामती पंचायत समिती, तहसीलदार बारामती, जिल्हा परिषद पुणे, जिल्हाधिकारी पुणे आणि अनुसूचित जाती-जमाती आयोग (पुणे) यांच्याकडे लेखी निवेदने, तक्रारी दिल्या व अधिकाऱ्यांशी समक्ष चर्चाही केली. मात्र, प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. अखेर या अन्यायाविरुद्ध त्यांनी प्रभारी पोलीस अधिकारी, पोलीस उपविभागीय अधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) पुणे यांच्याकडे संबंधित दोषींवर ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यासाठी तक्रार अर्ज दिला. परंतु, तेथेही पोलीस प्रशासनाने या गंभीर तक्रारीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष व विलंब केल्याने यादव यांनी बारामती सत्र न्यायालयात धाव घेतली.

सुरेश यादव यांनी अॅडव्होकेट यांच्यामार्फत बारामती न्यायालयात फौजदारी किरकोळ अर्ज क्र. ५१/२०२४ (CNR क्र. MHPU-1400-2198-2024) दाखल केला होता. या अर्जावर व यादव यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रावर व पुराव्यांवर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, मा. अपर सत्र न्यायाधीश सुरेखा आर. पाटील यांनी ७ जुलै २०२६ रोजी हा ऐतिहासिक आदेश दिला.

न्यायालयाने आदेशात काय म्हटले?

> "अर्जदाराने उत्तरवादींविरुद्ध (आरोपींविरुद्ध) केलेल्या आरोपांबाबत चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे उपविभागीय पोलीस अधिकारी (Dy.S.P.), बारामती यांनी अर्जदाराने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत (Atrocity Act) केलेल्या आरोपांची Cr.P.C. कलम २०२ अन्वये सखोल चौकशी करावी आणि आजपासून एक महिन्याच्या आत आपला अहवाल न्यायालयासमोर सादर करावा. तसेच अर्जदाराने चौकशी दरम्यान पोलीस प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करावे."

> 

गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासकीय अनास्थेचा सामना करणाऱ्या मागासवर्गीय कुटुंबांना आणि सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश यादव यांच्या सातत्यपूर्ण लढ्याला या न्यायालयीन आदेशामुळे मोठे यश आले आहे. आता पोलीस प्रशासन महिनाभरात काय अहवाल सादर करते आणि दोषी लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण बारामती तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.