बारामती शहर पोलीस ठाण्यात ‘महिला सेल’ कार्यान्वित; तक्रार ऐकण्यापासून कायदेशीर संरक्षण व पुनर्वसनाच्या मार्गदर्शनापर्यंत एकाच ठिकाणी मदत..

बारामती शहर पोलीस ठाण्यात ‘महिला सेल’ कार्यान्वित; तक्रार ऐकण्यापासून कायदेशीर संरक्षण व पुनर्वसनाच्या मार्गदर्शनापर्यंत एकाच ठिकाणी मदत..

*घरगुती हिंसाचारग्रस्त महिलांना निवासाचा हक्क, संरक्षण आदेश, पर्यायी निवास/घरभाडे, आर्थिक मदत, मुलांचा तात्पुरता ताबा व नुकसानभरपाईबाबत मार्गदर्शन* 

*“अन्याय सहन करू नका, निर्भयपणे बोला — बारामती शहर पोलीस तुमच्या पाठीशी”* 

बारामती:-महिला व अल्पवयीन मुलींना पोलीस स्टेशनमध्ये येताना भीती किंवा संकोच न वाटता सुरक्षित आणि विश्वासाचे वातावरण मिळावे, त्यांच्या तक्रारी शांतपणे व संवेदनशीलतेने ऐकून घेतल्या जाव्यात आणि आवश्यक कायदेशीर मदत तातडीने उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने बारामती शहर पोलीस स्टेशन येथे स्वतंत्र “महिला सेल” कार्यान्वित करण्यात आला आहे.

अपर पोलीस अधीक्षक श्री. गणेश बिरादार व उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री. चैतन्य कदम यांच्या आदेश व मार्गदर्शनाखाली, प्रभारी पोलीस निरीक्षक श्रीशैल चिवडशेट्टी यांच्या नेतृत्वात महिला सेलच्या माध्यमातून महिलांच्या तक्रारींना प्राधान्याने प्रतिसाद देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

महिला सेलमध्ये महिला पोलीस हवालदार मोनिका मोहिते, महिला पोलीस हवालदार डीसले, महिला पोलीस हवालदार जया खेडकर, महिला पोलीस हवालदार प्रिया जगताप व महिला पोलीस शिपाई सीमा साबळे यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

या महिला अंमलदारांकडून तक्रारदार महिलेचे म्हणणे संवेदनशीलतेने ऐकून घेतले जाईल. तक्रारीतून दखलपात्र अपराधाची माहिती निष्पन्न झाल्यास कायद्यानुसार आवश्यक कारवाई करण्यात येईल. त्याचबरोबर महिलेला Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम) अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर उपायांची माहिती देऊन योग्य यंत्रणेकडे जाण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाईल.

*घरगुती हिंसाचार म्हणजे केवळ मारहाण नव्हे* 

घरामध्ये महिलेला होणारी शारीरिक इजा एवढ्यापुरताच घरगुती हिंसाचाराचा अर्थ मर्यादित नाही. शारीरिक, लैंगिक, शाब्दिक, भावनिक किंवा आर्थिक स्वरूपाचा अत्याचारही कायद्यातील परिस्थितीनुसार घरगुती हिंसाचाराच्या व्याप्तीत येऊ शकतो.

त्यामुळे वारंवार अपमान करणे, धमकावणे, आर्थिक साधनांपासून वंचित ठेवणे, घरातून काढून देणे, स्त्रीधन किंवा मालमत्तेबाबत त्रास देणे अथवा अन्य प्रकारे घरगुती हिंसाचार करणे याबाबत महिलांनी मदत मागण्यास संकोच करू नये.

*DV Act महिलेला कोणते संरक्षण देतो?* 

कलम 17 — सामायिक घरात राहण्याचा हक्क :

घर किंवा मालमत्ता स्वतःच्या नावावर नसली तरी domestic relationship मध्ये असलेल्या महिलेला कायद्यातील अटींनुसार shared household मध्ये राहण्याचा अधिकार आहे. कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता तिला त्या घरातून बाहेर काढता येत नाही.

कलम 18 — संरक्षण आदेश :

घरगुती हिंसाचार झाल्याचे किंवा होण्याची शक्यता असल्याचे प्रथमदर्शनी समाधान झाल्यास न्यायालय आरोपी व्यक्तीस पुढील हिंसाचार करण्यास, पीडितेशी विशिष्ट प्रकारे संपर्क साधण्यास, तिला मदत करणाऱ्या व्यक्तींना त्रास देण्यास किंवा परिस्थितीनुसार मालमत्ता/स्त्रीधनाशी संबंधित व्यवहार करण्यास प्रतिबंध करणारा Protection Order देऊ शकते.

कलम 19 — Residence Order :

महिलेला shared household मधून बेदखल करण्यास प्रतिबंध करणे, परिस्थितीनुसार respondent ला घरापासून दूर राहण्याचे निर्देश देणे, shared household विकणे किंवा त्यावर बोजा निर्माण करण्यास प्रतिबंध करणे तसेच आवश्यक असल्यास महिलेला पूर्वीच्या दर्जास अनुरूप पर्यायी निवास उपलब्ध करून देणे किंवा त्याचे घरभाडे देण्याचा आदेश न्यायालय देऊ शकते.

कलम 20 — Monetary Relief :

घरगुती हिंसाचारामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीसाठी कायद्यानुसार monetary relief मागता येते. त्यामध्ये परिस्थितीनुसार उत्पन्नाचे नुकसान, वैद्यकीय खर्च, मालमत्तेचे नुकसान तसेच महिला आणि तिच्या मुलांच्या देखभालीसाठी आर्थिक मदत/maintenance यांचा समावेश होऊ शकतो.

कलम 21 — मुलांचा तात्पुरता ताबा :

पीडित महिलेला तिच्या मुलाचा किंवा मुलांचा तात्पुरता ताबा (temporary custody) देण्याचा आदेश सक्षम न्यायालय परिस्थितीनुसार देऊ शकते.

कलम 22 — नुकसानभरपाई :

घरगुती हिंसाचारामुळे झालेली इजा, मानसिक छळ व भावनिक त्रास याबद्दल परिस्थितीनुसार compensation/damages मागता येतात.

कलम 23 — अंतरिम/तातडीचे आदेश :

प्रकरणाची परिस्थिती तातडीची असल्यास न्यायालयाकडून interim तसेच ex parte order मागण्याची कायद्यात तरतूद आहे.

*“घर सोडून आली म्हणजे तिचे सर्व अधिकार संपले असे नाही”* 

कौटुंबिक हिंसाचारामुळे महिला माहेरी आली असेल किंवा तिला घर सोडावे लागले असेल, तरी तिने आपल्याला कोणताही कायदेशीर पर्याय उरलेला नाही असे समजू नये. निवास, संरक्षण, आर्थिक मदत/maintenance, मुलांचा तात्पुरता ताबा आणि नुकसानभरपाई याबाबत DV Act अंतर्गत सक्षम न्यायालयाकडून योग्य आदेश मागण्याची तरतूद आहे.

महिला सेलमध्ये आलेल्या पीडित महिलेला तिच्या प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार Protection Officer, विधी सेवा प्राधिकरण, सेवा प्रदाता, वैद्यकीय सुविधा किंवा सुरक्षित निवारा याबाबत आवश्यक मार्गदर्शन व समन्वय करण्यावर भर दिला जाणार आहे. DV Act मध्ये Protection Officer मार्फत Domestic Incident Report, कायदेशीर मदत, shelter home व वैद्यकीय मदतीसाठी सहाय्य करण्याची व्यवस्था आहे.

*हुंडा व पैशांच्या मागणीसाठी छळ; बारामती शहर पोलिसांकडून गुन्हा दाखल* 

महिलांच्या तक्रारींना तात्काळ प्रतिसाद देण्याच्या भूमिकेअंतर्गत बारामती शहर पोलीस स्टेशन येथे गु.रजि.नं. 368/2026, BNS कलम 85, 86, 115(2), 351(2), 351(3), 3(5) सह हुंडा प्रतिबंध अधिनियम कलम 4 प्रमाणे पती, सासू व सासरे अशा तीन आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

फिर्यादी महिलेच्या तक्रारीनुसार, लग्नानंतर तिच्या चारित्र्यावर संशय घेणे, मोबाईल वापरण्यास प्रतिबंध करणे, शिवीगाळ व मारहाण करणे, मुलगी झाल्याच्या कारणावरून अपमानित करणे आणि शारीरिक व मानसिक जाचहाट करणे अशा प्रकारे तिचा छळ करण्यात आला.

तसेच चारचाकी वाहन घेण्यासाठी माहेरहून रु. 5,00,000/- आणण्याची मागणी करून त्यासाठी तिचा छळ करण्यात आला व पैसे न आणल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप फिर्यादीने केला आहे.

दि. 14/10/2025 रोजी रात्री सुमारे 9.00 वा., साखरवाडी, ता. फलटण, जि. सातारा येथील राहत्या घरी फिर्यादीस मारहाण करून तिच्या अंगावरील स्त्रीधनाचे अंदाजे रु. 4,80,000/- किंमतीचे दागिने काढून घेतल्याचे फिर्यादीने तक्रारीत नमूद केले आहे.

सदर तक्रारीची दखल घेऊन दि. 06/09/2026 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक श्री. भंडारे हे करीत आहेत.

*महिला सेलचा संदेश — “तुम्ही एकट्या नाही”* 

महिलेवर घरामध्ये अत्याचार होत असेल तर तिने केवळ “संसाराचा प्रश्न आहे” म्हणून तो सहन करत राहण्याची आवश्यकता नाही. मारहाण झाल्यानंतरच पोलीस स्टेशनमध्ये यावे असेही नाही. धमकी, मानसिक छळ, आर्थिक छळ, हुंडा किंवा पैशांची मागणी, घरातून काढून देण्याची धमकी अथवा अन्य घरगुती हिंसाचार होत असल्यास महिला सेलशी संपर्क साधून उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांची माहिती घेता येईल.

*प्रभारी पोलीस निरीक्षक श्रीशैल चिवडशेट्टी यांनी महिला सेलमधील अंमलदारांना पीडित महिलेचे म्हणणे संयमाने व संवेदनशीलतेने ऐकून घेणे, तिच्यामध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे आणि आवश्यकतेनुसार तिला पोलीस संरक्षणासह उपलब्ध कायदेशीर उपायांची माहिती देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.* 

*“महिलांनी भीती, कौटुंबिक दबाव किंवा सामाजिक प्रतिष्ठेच्या कारणाने अत्याचार सहन करू नयेत. पोलीस स्टेशनमध्ये आलेल्या प्रत्येक पीडित महिलेला सन्मानाने व सुरक्षित वातावरणात आपले म्हणणे मांडता आले पाहिजे. तिच्या तक्रारीत दखलपात्र अपराध निष्पन्न झाल्यास कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. त्याचबरोबर DV Act अंतर्गत निवास, संरक्षण, आर्थिक मदत, मुलांचा तात्पुरता ताबा व इतर उपलब्ध उपायांसाठी योग्य यंत्रणेकडे जाण्यास तिला मार्गदर्शन केले जाईल. बारामती शहर पोलीस महिला व मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी सदैव सज्ज आहेत.”* 

*“भीती नको, मौन नको — अन्यायाविरुद्ध बोला. बारामती शहर पोलीस महिला सेल तुमच्या मदतीसाठी सज्ज आहे.”* 

 *प्रभारी पोलीस निरीक्षक* 

 *बारामती शहर पोलीस स्टेशन*