निर्दयी कारखाना प्रशासन, शिवनगर विश्वस्त मंडळ सुस्त असल्याचा आरोप करीत भूमिहीनांचे आंदोलन सुरूच.

निर्दयी कारखाना प्रशासन, शिवनगर विश्वस्त मंडळ सुस्त असल्याचा आरोप करीत भूमिहीनांचे आंदोलन सुरूच.

४० वर्षांच्या संघर्षानंतरही न्यायाची प्रतीक्षा; पाच एकरांच्या हक्काऐवजी दीड एकरात स्थलांतर केल्याचा आंदोलनकर्त्यांचा आरोप

बारामती (प्रतिनिधी):- शासनाने देऊ केलेल्या हक्काच्या जमिनीचा प्रश्न तब्बल चार दशकांनंतरही प्रलंबित असल्याने माळेगाव येथील साठ भूमिहीन कुटुंबांचा संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. हक्काच्या पाच एकर जमिनीऐवजी अवघ्या दीड एकर जागेत स्थलांतरित केल्याचा आरोप करत भूमिहीन मजुरांनी सुरू केलेले बेमुदत धरणे आंदोलन आठव्या दिवशीही सुरूच आहे. मात्र, अद्याप मागण्यांवर ठोस तोडगा निघाला नसल्याने आंदोलनकर्त्यांनी माळेगाव सहकारी साखर कारखाना प्रशासन आणि शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळाच्या विश्वस्तांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने पात्र ठरविलेल्या भूमिहीन मजुरांच्या हक्काच्या पाच एकर जमिनीचा प्रश्न गेल्या ४० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या प्रक्रियेदरम्यान लाभार्थ्यांचे स्थलांतर करण्यात आले; मात्र पाच एकर क्षेत्राऐवजी खासगी गटातील अवघ्या दीड एकर जागेत त्यांची व्यवस्था करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आहे. या प्रक्रियेत पूर्वीची घरकुले पाडण्यात आल्याने भूमिहीन कुटुंबांच्या निवाऱ्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. हक्काच्या जमिनीचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नसल्याने या कुटुंबांना न्यायासाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागला आहे.

पाच एकरांचा हक्क असताना प्रत्यक्षात दीड एकरच का? उर्वरित क्षेत्राचा ताबा कधी मिळणार? असे सवाल आंदोलनकर्त्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत. आठ दिवसांपासून आंदोलन सुरू असूनही मागण्यांवर निर्णय न झाल्याने संबंधितांनी तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये शासनाने देऊ केलेले मूळ पाच एकर क्षेत्र भूमिहीन कुटुंबांसाठी पुन्हा खुले करावे किंवा पर्यायी जागेतील संपूर्ण पाच एकर क्षेत्राचा ताबा लाभार्थ्यांना द्यावा, यांचा समावेश आहे. तसेच शासनाने पात्र ठरविलेल्या सर्व साठ लाभार्थ्यांच्या नावे नियमानुसार जमीन करून द्यावी, सध्या त्या ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना प्रत्यक्ष ताबा आणि सातबारा नोंदी मिळाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेस विलंब होत असल्यास पाच एकर क्षेत्र वापरासाठी खुले करावे आणि मागण्या मान्य न झाल्यास भूमिहीन मजुरांच्या हक्काची मूळ जमीन परत मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करावी, अशीही भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली आहे.

चाळीस वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर आता तरी ठोस निर्णय होणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. भूमिहीन कुटुंबांच्या जमिनीचा आणि निवाऱ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी संबंधित प्रशासन व विश्वस्त मंडळाने तातडीने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.